काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा विराटनगर उच्च अदालतबाट एक वर्षअघि जारी भएको आदेश सदर गरेपछि यसअघि न्यायाधीशहरुमाथि भएको कारवाहीको विषयमा प्रश्न खडा भएको छ । ३७ जना अभियुक्तमध्ये सुन व्यापारी महावीरप्रसाद गोल्यानको हकमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको र अन्य अभियुक्तका हकमा उच्च अदालत विराटनगर कै आदेश सदर गरिएपछि न्यायाधीशमाथिको कारवाहीका विषयमा पनि प्रश्न उठेको हो ।

उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा चल्दाका बखत पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भनी त्यहाँका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारवाही गरेको थियो । कारवाही भोगेका मध्ये कतिपय न्यायाधीशले प्रचारका आधारमा आफूहरुलाई पीडित बनाएको आरोप पनि लगाएका छन् । कारवाही भोगेका उच्च अदालत विराटनगरका एक न्यायाधीशले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘हाम्रो कार्य गलत भएको भए सर्वोच्च अदालतबा आदेश सदर हुने थिएन ।’ विराटनगर उच्च उदालतका मुख्य न्यायधीश कुलरत्न भुर्तेलसहितका आठ जना न्यायधीशलाई न्यायपरिषद्ले राजधानी झिकाई कारवाही गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

सम्बन्धित खबरहरु