काठमाडौ । नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यन्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाएको छ । यही ऐनलाई टेकेर धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्सनलाई समेत कालो सूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा परेसँगै रमणलाई नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न अब प्रतिबन्ध लागेको छ ।

हाल धरहरा निर्माण गरिरहेको रमणले हुलाकी सडक निर्माणको पनि जिम्मा पाएको थियो । काम सन्तोषजनक नभए पनि मेलम्ची र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा समेत रमणलाई नै ठेक्का दिने तयारी भइरहेको थियो । हुलाकी सडक निर्माणमा पप्पु र रमणले संयुक्त रुपमा काम गर्दै आएका थिए । तर, रमणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले रमण–पप्पु जेभी, जनकपुर ९, धनुषालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण–पप्पु जेभीलाई नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुनबाट रोक लाग्नेगरी सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उननियम (२) अनुसार दुवै निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ । खरिद नियमावलीको यो दफामा कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीले यसको टुंगो नलागेसम्म नयाँ सार्वजनिक खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने उल्लेख छ । रमण निर्माण कम्पनीलाई कति अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो भन्नेबारे भने कार्यालयले खुलाएको छैन ।

उसले कालोसूचीमा राख्ने निर्देशनालयको निर्णयपछि सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए । सुरुमा निर्देशनालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश पनि दिएको थियो । तर, असार २३ गते अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो । जसबाट खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्ने बाटो खुलेको थियो ।

रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बलराम महतोको हो । सांसद् हरिनारायण चौधरी संस्थापक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा यसअघि नै परिसकेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेको सिफारिसको आधारमा पप्पुलाई २३ मार्च सन् २०१९ देखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

पप्पुले ठेक्का लिएर कैयन आयोजना अलपत्र पारेको छ । यद्यपि, हरिनारायणले पदीय मर्यादाका कारण अहिले यसको जिम्मेवारी आफ्ना छोरालाई सुम्पेका छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु