जग्गा सम्बन्धि आयो यस्तो ऐन, अब जग्गाको मूल्य के हुन्छ ?


काठमाडौं । अबदेखि जथाभावी हुने जग्गा प्लटिङ कानूनी रुपमा नै कडाई हुने भएको छ । संघीय संसद्बाट पारित भएको भू उपयोग सम्बन्धि ऐनले जग्गा प्लटिङमा कडाई गरेको हो । संसदबाट पास भएको कानूनमा आवासको लागि छुट्याइएको जग्गालाई मात्र प्लटिङ गर्न पाइन्छ । कृषियोग्य भनेर छुट्टाइएको जग्गामा प्लटिङ गर्न पाइने छैन ।

कानूनले जग्गालाई ९ किसिममा विभाजन गरिएको छ। कृषि, आवासीय, व्यावसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। ती क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा आवासको लागि तोकेको क्षेत्रमा मात्र जग्गा प्लटिङ हुने छ । मुख्य रुपमा जग्गाको खण्डीकरण रोक्नको लागि यो कानून कार्यान्वयनमा आएपछि सहयोगी हुने अपेक्षा सरकारी अधिकारीको रहेको छ । अर्को कुरा ऐनले औद्योगिक क्षेत्रको लागि समेत भनेर छुट्टै जग्गा छुट्याएको छ । जसमा आवासीय घरहरु निर्माण हुने छैनन् ।

अहिले उद्योग प्रतिष्ठानसँग जोडिएर नै आवासीय घरहरु निर्माण हुन्छन् । जसले गर्दा उद्योग संचालन गर्नेलाई समेत कठिनाई हुन्छ भने घर बनाएर बस्नेहरुलाई पनि उद्योगबाट निस्कने प्रदुषणले समस्या पार्ने गरेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि क्षेत्र अनुसार सरकारले जग्गाको बग्रिकरण गर्ने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको ९० दिनपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ । कुन जग्गालाई कुन आधारमा छुट्टाउने त्यो अधिकार भने सरकारसँग हुन्छ ।

अहिले मुख्य रुपमा कृषि योग्य जमिनमा अत्याधिक जग्गा प्लटिङ हुने गरेको छ । जग्गाको मूल्य समेत अत्याधिक बढेको छ । जथाभावी जग्गाको प्लटिङ रोकिएपछि जग्गाको मूल्य भने बढ्न रोकिन सक्ने सम्भावना छ । अहिले एउटा उद्योग आउने ठाउँमा त्यही आधारमा जग्गा महंगो हुन्छ । जबकी यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रको लागि भने छुट्याइएको जग्गामा आवासीय घरहरु निर्माण हुन सक्दैन । जसको कारण ती क्षेत्रको जग्गाको मूल्य बढ्दैन ।

अहिले जग्गाको मूल्य एउटा परियोजनालाई देखाएर समेत जथाभावी तरिकाले बढ्ने गरेको छ । यसको कुनै वैज्ञानिक आधार भने हुने छैन । यद्यपी जग्गालाई कुन आधारमा बग्रिकरण कसरी गर्ने भन्नेमा भने अन्यौल देखिने सम्भावना बढी हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको लागि भनेर छुट्याइएको जग्गा आवासको लागि प्लटिङ हुन सक्दैन,कुन स्थानलाई के आधारमा छनोट गर्ने त्यो मापदण्ड बनाउन कठिन भने छ,’भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

नेपालको सहरी क्षेत्रमा जग्गा पूर्ण रुपमा खण्डिकरण भइसकेको छ । अझ काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा यसलाई व्यवस्थित गर्न नै चुनौती छ । यद्यपी सरकारले कानून अनुसार मापदण्ड बनाएर लागु गर्दा त्यो कार्यान्वयन नहुँने भने होइन । कानून अनुसार केन्द्र सरकारले भूमि व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाएपछि त्यसलाई प्रदेश स्थानीय सरकारले समेत बनाएर कार्यान्वयन गर्ने छन् ।

‘ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अहिलेजस्तो जथाभावी तरिकाले प्लटिङको काम पूर्ण रुपमा रोकिन्छ,जसले वैज्ञानिक रुपमा जग्गाको प्रयोग हुन्छ,’मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । विधेयक संघीय संसद्को दुईवटै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा
त्रिविद्धारा भर्खरै स्नातकोत्तर तहको नतिजा प्रकाशित [नतिजासहित]
त्रिविमा उत्तरपुस्तिका नै साटेपछि…
उच्च शिक्षाका लागि त्रिविले यति धेरै संख्यामा खुलायो छात्राबृत्तिको आवेदन
शिक्षक सेवा आयोग : आन्तरिक तर्फ नतिजा प्रकाशित
एसइई परीक्षाको रुटीन प्रकाशित [समयतालिका सहित]
हाम्रो सरकार

एम्बुलेन्स खरिदका लागि उत्साहित हुँदै सबैतिरबाट दिल खोलेर सहयोग


एम्बुलेन्स खरिदका लागि अमेरिकाबाट आयो यति ठुलो सहयोग, थप गर्ने प्रतिवद्धता

सीमानामा काँडेतार लगाउन यो दम्पतीले ५० लाख सहयोग गर्ने

‘छोरा साउदी जेलमै सड्ने भयो’, ‘व्लड मनी’ जुटाइदिन सहयोग गरिदिनुहोस

स्नातक पढ्दै गरेका प​राजुली लाई भाग्यले ठग्यो, उपचारमा सहयोग गर्न अपिल