जग्गा सम्बन्धि आयो यस्तो ऐन, अब जग्गाको मूल्य के हुन्छ ?


काठमाडौं । अबदेखि जथाभावी हुने जग्गा प्लटिङ कानूनी रुपमा नै कडाई हुने भएको छ । संघीय संसद्बाट पारित भएको भू उपयोग सम्बन्धि ऐनले जग्गा प्लटिङमा कडाई गरेको हो । संसदबाट पास भएको कानूनमा आवासको लागि छुट्याइएको जग्गालाई मात्र प्लटिङ गर्न पाइन्छ । कृषियोग्य भनेर छुट्टाइएको जग्गामा प्लटिङ गर्न पाइने छैन ।

कानूनले जग्गालाई ९ किसिममा विभाजन गरिएको छ। कृषि, आवासीय, व्यावसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। ती क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा आवासको लागि तोकेको क्षेत्रमा मात्र जग्गा प्लटिङ हुने छ । मुख्य रुपमा जग्गाको खण्डीकरण रोक्नको लागि यो कानून कार्यान्वयनमा आएपछि सहयोगी हुने अपेक्षा सरकारी अधिकारीको रहेको छ । अर्को कुरा ऐनले औद्योगिक क्षेत्रको लागि समेत भनेर छुट्टै जग्गा छुट्याएको छ । जसमा आवासीय घरहरु निर्माण हुने छैनन् ।

अहिले उद्योग प्रतिष्ठानसँग जोडिएर नै आवासीय घरहरु निर्माण हुन्छन् । जसले गर्दा उद्योग संचालन गर्नेलाई समेत कठिनाई हुन्छ भने घर बनाएर बस्नेहरुलाई पनि उद्योगबाट निस्कने प्रदुषणले समस्या पार्ने गरेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि क्षेत्र अनुसार सरकारले जग्गाको बग्रिकरण गर्ने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको ९० दिनपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ । कुन जग्गालाई कुन आधारमा छुट्टाउने त्यो अधिकार भने सरकारसँग हुन्छ ।

अहिले मुख्य रुपमा कृषि योग्य जमिनमा अत्याधिक जग्गा प्लटिङ हुने गरेको छ । जग्गाको मूल्य समेत अत्याधिक बढेको छ । जथाभावी जग्गाको प्लटिङ रोकिएपछि जग्गाको मूल्य भने बढ्न रोकिन सक्ने सम्भावना छ । अहिले एउटा उद्योग आउने ठाउँमा त्यही आधारमा जग्गा महंगो हुन्छ । जबकी यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रको लागि भने छुट्याइएको जग्गामा आवासीय घरहरु निर्माण हुन सक्दैन । जसको कारण ती क्षेत्रको जग्गाको मूल्य बढ्दैन ।

अहिले जग्गाको मूल्य एउटा परियोजनालाई देखाएर समेत जथाभावी तरिकाले बढ्ने गरेको छ । यसको कुनै वैज्ञानिक आधार भने हुने छैन । यद्यपी जग्गालाई कुन आधारमा बग्रिकरण कसरी गर्ने भन्नेमा भने अन्यौल देखिने सम्भावना बढी हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको लागि भनेर छुट्याइएको जग्गा आवासको लागि प्लटिङ हुन सक्दैन,कुन स्थानलाई के आधारमा छनोट गर्ने त्यो मापदण्ड बनाउन कठिन भने छ,’भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

नेपालको सहरी क्षेत्रमा जग्गा पूर्ण रुपमा खण्डिकरण भइसकेको छ । अझ काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा यसलाई व्यवस्थित गर्न नै चुनौती छ । यद्यपी सरकारले कानून अनुसार मापदण्ड बनाएर लागु गर्दा त्यो कार्यान्वयन नहुँने भने होइन । कानून अनुसार केन्द्र सरकारले भूमि व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाएपछि त्यसलाई प्रदेश स्थानीय सरकारले समेत बनाएर कार्यान्वयन गर्ने छन् ।

‘ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अहिलेजस्तो जथाभावी तरिकाले प्लटिङको काम पूर्ण रुपमा रोकिन्छ,जसले वैज्ञानिक रुपमा जग्गाको प्रयोग हुन्छ,’मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । विधेयक संघीय संसद्को दुईवटै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा
यो बर्षको कक्षा ११ र १२ शैक्षिक वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशित [पूर्ण विवरणसहित]
स्नातकोत्तर दोस्रो बर्षको नतिजा प्रकाशित [नतिजासहित]
त्रिविले भर्खरै जारी गर्यो अत्यन्तै महत्वपुर्ण जानकारी [सुचनासहित]
स्नातक तह (BA, BBS र B.Ed) भर्ना सम्बन्धि सूचना: त्रिभुवन विश्वविद्यालय
नर्स, फार्मेसी, सि.एम.ए, अ.न.मीको भर्ना तथा शुल्क सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
हाम्रो सरकार

सांसदको प्रस्ताव : हड्तालमा उत्रिने कर्मचारी, राष्ट्र सेवकलाई बर्खास्त गरौं


भू-उपयोग नक्शा/डाटा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्वन्धि नापी विभागको सूचना

सर्लाहीमा ट्राफिक नीयम विपरीत सवारी साधन सञ्चालन, विकास कि विकृती ?

मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा भाडभैलो : सांसद श्रेष्ठले फुटाए मेयर–प्रशासकीय अधिकृतको जोडी

संविधानले दिएको सबै अधिकार दिए विश्व चकित हुने विकास गरेर देखाउँछौ : मेयर