सर्वोच्च अदालतले भन्यो : स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा नदिनु


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश–१ बाहेक छ वटा प्रदेशसभाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने गरी बनाएको कानून बदर गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले आज निर्णय सुनाउँदै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

 


उहाँका अनुसार प्रदेशसभाले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को ९८० र धारा २२७ सँग बाझिएका हुनाले प्रदेश– १ बाहेक छ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलासँग साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन भएका छन् ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रामिक गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गर्न माग गर्दै गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । गत भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुका कारण सोधेको थियो ।

नेपालको संविधानको २२०९८० र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिकरुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।

रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा छवटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा
परीक्षालाई लिएर यस्तो आयो त्रिविको नयाँ जानकारी [सुचनासहित]
शिक्षामन्त्रीका १९ महिना : ३६ काम
पढेको कुरा हुबउ याद गर्नको लागि यी ५ तरिका अपनाउँनुहोस्
परीक्षा तालिका सरेकोबारे त्रिविको अत्यन्तै जरुरी जानकारी [सुचनासहित]
अब नयाँ विद्यालय सञ्चालनमा रोक
हाम्रो सरकार

स्नातक पढ्दै गरेका प​राजुली लाई भाग्यले ठग्यो, उपचारमा सहयोग गर्न अपिल


सांसदको प्रस्ताव : हड्तालमा उत्रिने कर्मचारी, राष्ट्र सेवकलाई बर्खास्त गरौं

भू-उपयोग नक्शा/डाटा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्वन्धि नापी विभागको सूचना

सर्लाहीमा ट्राफिक नीयम विपरीत सवारी साधन सञ्चालन, विकास कि विकृती ?

मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा भाडभैलो : सांसद श्रेष्ठले फुटाए मेयर–प्रशासकीय अधिकृतको जोडी