सर्वोच्च अदालतले भन्यो : स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा नदिनु


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश–१ बाहेक छ वटा प्रदेशसभाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने गरी बनाएको कानून बदर गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले आज निर्णय सुनाउँदै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।


उहाँका अनुसार प्रदेशसभाले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को ९८० र धारा २२७ सँग बाझिएका हुनाले प्रदेश– १ बाहेक छ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलासँग साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन भएका छन् ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रामिक गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गर्न माग गर्दै गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । गत भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुका कारण सोधेको थियो ।

नेपालको संविधानको २२०९८० र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिकरुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।

रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा छवटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ । रासस

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा
सरकारी विद्यालय नीजिलाई जिम्मा लाउने रणनीति बारे मन्त्रीले लेख ३ पेजको विज्ञप्ति [विज्ञप्तिसहित]
देशभरीका विद्यालय सञ्चालनको मिति तोक्दै शिक्षा मन्त्रालय जारी गर्यो विज्ञप्ति [विज्ञप्ती सहित]
सबै तहका विद्यार्थीहरुका लागि त्रिविले जारी गर्यो यस्तो महत्वपुर्ण जानकारी [सुचनासहित]
विद्यालयमा भर्ना खुल्यो, यसरी गर्नुहोस् नयाँ भर्ना
कोरोना कहर : तनावयुक्त विद्यार्थी, संकटग्रस्त विद्यालय
हाम्रो सरकार

नेपाल जर्निलाई मन्त्रीको साथ, श्रेष्ठको पहलमा चितवनमा बन्नेभयो आधुनिक पुस्तकालय


एम्बुलेन्स खरिद गर्ने अभियानका लागि आउँन थाल्यो सहयोगको ओइरो

गाउँमा एम्बुलेन्स पुग्ने भएपछि खुःशी हुँदै धमाधम गर्न थाले सहयोग

एम्बुलेन्स खरिदका लागि उत्साहित हुँदै सबैतिरबाट दिल खोलेर सहयोग

एम्बुलेन्स खरिदका लागि अमेरिकाबाट आयो यति ठुलो सहयोग, थप गर्ने प्रतिवद्धता