जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । अहिले अमेरिकी डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) भर्नका लागि राहदानी बनाउनेहरुको भिड ५ गुणा बढेको छ । यो वर्ष देखि अमेरिकाले डिभी भर्नका लागि राहदानी अनिवार्य गरेपछि पासपोर्ट बनाउनेहरुको भिड बढेको हो ।
डिभी नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी देखि धेरैले भर्ने गर्दछन् । यो सँगै सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन आवेदन दिए पनि उनीहरुको जागिर चट् हुने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६’ को मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ६० मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु दण्डनीय हुने ब्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर यदी कसैले डिभी भरेको छ भने उसको जागिर जाने भएको छ ।
अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) भर्ने गरेको बताइन्छ । संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन लागु भए अब शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डिभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर), ग्रीन कार्ड वा बिदेशमा स्थायी बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लाग्नेछ ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।