जनबोली न्यूज नेटवर्क
विष्णु नेपाल । राष्ट्रिय योजना आयोगले पोषणसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिता दिएको जनाएको छ । पोषणसम्बन्धी सेवाको विस्तारका लागि सोमबारदेखि शुरु भएको पाँचौँ विश्व सम्मेलनको दोस्रो दिन आज आयोगले विशेष पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी यसका लागि दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण रणनीति (२०१८–२०२२) सातवटै प्रदेशका सबै स्थानीय तहका वडास्तरमा अन्तर सङ्घीय मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यान्वयन भइराखेको जनाएको छ ।
‘पृथ्वी र मानवजाति दुवैलाई पोषित गर्ने’ नाराका साथ शुरु भएको सो चारदिने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन दक्षिण एशियामा नै नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको हो । सम्मेलनमा ८० देशका एक हजार २०० सयको सहभागिता रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा झार्ने अति महत्वकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिका प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएकोे पुड्कोपन ३६ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २००१ मा यो ५७ प्रतिशत थियो । “गर्भवती आमा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, प्रजनन उमेर समूहका महिलालाई लक्षित कार्यक्रमले (सुनौला हजार दिन) कुपोषण न्यूनीकरण गर्न सकारात्मक नतिजा ल्याइरहेका छन् । यसका साथै कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पनि सहयोग पु¥याइराखेका छन्”, पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले भन्नुभयो ।
उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेलले पोषण अभियानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने नीति सरकारले लिएको, आफ्नो २५ वर्षे विकास नीति सोचमा पोषण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्नुुपर्छ भन्नुभयो ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
“पोषणसम्बन्धी सेवाको विस्तार (स्केलिङ अफ न्युट्रिसन–सन) अभियानलाई आगामी दिनमा नेपाल सरकारको साथ र सहयोग निरन्तर हुन्छ”, सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा उहाँले जवाफ दिनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा आइभरीकोष्टका उपराष्ट्रपति आइभरीकोष्टका उपराष्ट्रपति ड्यानियल डंकलले सरकारी, गैरसरकारी तथा नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासले मात्र दिगो विकासमा रहेको पोषणका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, प्रजनन उमेर समूहका महिलालाई लक्षित कार्यक्रम सन अभियानले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा हुने यस प्रकारको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको हो । सम्मेलनलाई कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा जुटेका देशले उच्च महत्वका साथ लिएका छन् । सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न देशका उच्च व्यक्तित्व आइतबार काठमाडाँै आइपुग्नुभएको थियो । उच्च राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि पोषणसम्बन्धी विज्ञहरू सो सम्मेलनमा सहभागिता रहेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) का कार्यकारी निर्देशक हेनरिएट्टा फोरिले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा गरिने लगानीले आर्थिक रुपान्तरण ल्याउने चर्चा गर्दै ती उमेर समूहका बालबालिकामा पोषिलो खाना सहज उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पाँच वर्षमुनिका बालबालिका हुने पुड्कोपन घटाउन नेपाल सरकारले गरेको प्रगति राम्रो रहेको छ । ”
सन अभियानका संयोजक गार्दा भरवुङले पोषणसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पोषणका क्षेत्रमा थप लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाले कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने विश्वव्यापी अभियानलाई सफलतामा पु¥याउन नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिता दिएको जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनको पहिलो सोमबार पोषणसम्बन्धी सेवाको विस्तार (स्केलिङ अफ न्युट्रेसन–सन) अभियानमा आबद्ध देश, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायका उच्च नेतृत्वका बीचमा सम्मेलन तयारी बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
पोषणसँग सम्बन्धित क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, खानेपानीलगायतका विषयमा २५ अलगअलग कार्यशाला आजदेखि शुरु भएका छन् । यही क्रममा सहभागी देशले पोषणका क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि र कुपोषण न्यूनीकरणका लागि आगामी रणनीतिका बारेमा सहभागी देशले सम्बोधन गर्नेक्रम पनि आजदेखि सुरु भएको छ ।
साथै कुपोषण न्यूनीकरणका गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिपूर्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल गर्दै काठमाडाँै घोषणापत्रसमेत जारी गर्ने जनाइएको छ । साथै आगामी सम्मेलनको स्थानसमेत सम्मेलनले तोक्ने छ । नेपाल सन अभियानको सक्रिय सदस्य देश हो । सन अभियानको शुरुआतदेखि नेपालले सन सम्मेलनमा भाग लिँदै आएको अभियानको सचिवालयमा कार्यरत सोविता मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पटक सन् २०१३ देखि पाँचवर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पहिलो योजनाको सफलतासँगै आयोगले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा अहिले दोस्रो चरणको पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
हाल सातवटै प्रदेशका पोषणको स्थिति कमजोर भएका ६२ जिल्लाका ६१० स्थानीय तहमा ती कार्यक्रम पुगेका छन् । पछिल्ला समय पोषणका कार्यक्रमले समुदायमा सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । जंक फुडप्रति बालबालिका र युवायुवतीको बढ्दो आकर्षणले कुपोषणको समस्या न्यूनीकरणमा सफलता हात परेको छैन ।
विश्वमा पाँच वर्षमुनिका प्रत्येक तीन जना बालबालिकामध्ये एकजना पुड्कोपन, ख्याउटे, मोटोपनजस्ता कुपोषणले ग्रसित रहेका छन् । नेपाल जनसङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत पुड्कोपनका रहेका छन् । सन् २००१ मा पुड्कोपन ५५ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी सोही उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २७ प्रतिशत कम तौल, १० प्रतिशत ख्याउटे रहेका छन् ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिका अधिक तौल र मोटोपन १.२ प्रतिशत र प्रजनन उमेरका महिला अधिक तौल र मोटोपन २२ प्रतिशत र सोही उमेरका महिलाको दुब्लोपन १७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय सुक्ष्म पोषकतत्व सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालका ३२ प्रतिशत किशोर किशोरीमा भोकमरीको जोखिमका कारण पुड्कोपन देखिएको छ ।
अर्काेतर्फ बहुआयामिक गरीबी तथा कुपोषणका कारण बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चितसमेत रहेका छन् । धनी वर्गका बालबालिकामा पुड्कोपन १६.५ र गरीब वर्गका बालबालिकामा यो दर झण्डै ५० प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी प्रजनन उमेर समूहका २०–४९ उमेर समूहका ४८ प्रतिशत महिलाको २० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गर्दछ । सुत्केरी भएका आमामध्ये ५० प्रतिशतले मात्र एक घण्टाभित्र शिशुलाई दूध चुसाउँदछन् ।