लोकसेवा आयोग भन्छ : निजामती सेवामा महिला प्रवेश बढ्यो


काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा आयोगसँग परामर्श नै नलिइएको सम्बन्धमा अब सरकार गम्भीर बन्ने अपेक्षा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मङ्गलबार आयोगले बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।

 

File Photo

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले गएको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा आयोगबाट सम्पादन भएका कार्यहरूको विवरण समावेश भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।

आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार स्थायी निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश बढ्दै गएको पाइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश २ का युवा लोक सेवाबाट सञ्चालित परीक्षामा सामेल हुने र उत्तीर्ण हुने प्रतिशत उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विगतमा जस्तै गएको वर्ष पनि खरिदार पदमा सबैभन्दा बढी दरखास्त परेको छ । भूगोलका हिसाबले प्रदेश २ का पाँच जिल्ला सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सिराहबाट सबैभन्दा बढी दरखास्त परेको छ ।

यस अवधिमा स्थायी ठेगाना प्रदेश २ का उम्मेदवार सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत स्थायी सेवाका लागि सिफारिस भएका छन् । कुल दरखास्त दिनेमध्ये प्रदेश २ बाट दरखास्त दिनेको सङ्ख्या २९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क आयोगसँग छ । सबैभन्दा कम उम्मेदवारी मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, नवलपरासी (पश्चिम) र डोल्पा जिल्लाबाट परेको छ ।

उमेर समूहमा २१ देखि २५ वर्षका युवाले सबैभन्दा दरखास्त दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा भएका विज्ञापनमध्ये न्याय सेवा कानुन समूहको उपसचिव ९दलित समावेशी समूह० पदका लागि भएको विज्ञापनमा कुनै पनि दरखास्त नै परेन ।

समावेशी प्रतियोगितातर्फ कुल एक हजार ८८३ जना ९कुल सिफारिसको ४१ प्रतिशत० उम्मेदवार सिफारिस भएको प्रतिवेदनमा समावेश छ । स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र तहका नौ हजार एक ६१ पदका लागि विज्ञापन भएकोमा पाँच लाख २८ हजार ९६८ जनाको दरखास्त परेको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार, सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाका तर्फबाट भएको विज्ञापनबाट ३७ प्रतिशत महिला र ६३ प्रतिशत पुरुष छन् । यस अवधिमा

आयोगबाट ५७ करोड ३३ लाख रुपियाँ खर्च भएकोमा २६ करोड राजस्व
प्राप्त भयो । यसैगरी, राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा सम्पादन गरिएका कार्यसहितको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रपतिसमक्ष थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा
यी ८ सरल तरिकाले अंग्रेजी फरर बोल्न सकिन्छ [टिप्ससहित]
परीक्षामा नलेखेर भन्दा पनि लेख्न नजानेर असफल भइन्छ [५ टिप्ससहित]
त्रिविले गर्यो भर्खरै नतिजा प्रकाशित [अनलाइन यसरी हेर्नुहोस्]
लोकसेवा तयारी गर्नेहरु नपढेर भन्दा पनि पढ्न नजानेर असफल हुन्छन् [५ टिप्ससहित]
परीक्षामा लेख्दा यी ५ कुराहरु ख्याल गर्नुहोस्, सोचे अनुसार नतिजा आउँछ
हाम्रो सरकार

सीमानामा काँडेतार लगाउन यो दम्पतीले ५० लाख सहयोग गर्ने


‘छोरा साउदी जेलमै सड्ने भयो’, ‘व्लड मनी’ जुटाइदिन सहयोग गरिदिनुहोस

स्नातक पढ्दै गरेका प​राजुली लाई भाग्यले ठग्यो, उपचारमा सहयोग गर्न अपिल

सांसदको प्रस्ताव : हड्तालमा उत्रिने कर्मचारी, राष्ट्र सेवकलाई बर्खास्त गरौं

भू-उपयोग नक्शा/डाटा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्वन्धि नापी विभागको सूचना