जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई लिएर सरकारले नयाँ नियम लगाउने भएको छ । जानकारी अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिए पेन्सन (निवृत्तिभरण) नपाउने भएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको निजामति कर्मचारी विधेयकको निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्थामा सहमति जुटाउँदै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्थाको बुँदा नम्बर (घ) मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत् सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिं'सा भ'ड्किने गरी सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा।’
यस्तै, जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरुद्ध जासूसी, लागू औषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अप'हरण, शरीर ब'न्धक, छुवाछुत तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौ'जदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेका कर्मचारीले पेन्शन पाउँदैनन् ।
यसैगरी कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गरेमा र प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर्याएमा पनि निवृत्तिभरण नपाउँने व्यवस्था कायम भएको छ ।