जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । वीरेन्द्रनगरस्थित कटकुवा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको ठेक्का विसं २०६८ मा जिएम कन्स्ट्रक्शनले पाएको थियो । विसं २०७० असार मसान्तसम्म निर्माण पूरा गर्ने कार्यादेश पाएको कन्स्ट्रक्शनले निर्धारित समयमा काम सकेन । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अन्ततः उक्त ठेक्का रद्द गर्दै नयाँ बोलपत्र गर्न बाध्य भयो । भवन निर्माण ढिलाइले बिरामीको उपचारसहित अन्य प्रशासनिक काम कर्मचारी आवासगृहबाटै भइरहेका छन् ।
कटकुवाजस्तै कर्णालीका सल्यान, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख र रुकुम पश्चिममा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण दर्जनौँ स्थानमा स्वास्थ्य चौकीका भवन अलपत्र छन् । जिएम कन्स्ट्रक्शनले मात्रै ठेक्का लिएका छ स्वास्थ्य चौकी अधुरै छन् । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले ती सबै ठेक्का रद्द गर्दै नयाँ ठेक्काबाट काम अघि बढाएको छ । कतिपय ठेकेदार तोकिएको मितिभन्दा तेब्बर बढी समयसम्म भवन निर्माण सम्पन्न नगरी सम्पर्कविहीन छन् ।
एकाइका इञ्जिनीयर गोकर्ण थापाले ठेक्का लिने र अधुरै छाड्ने समस्याले निर्धारित मितिमै भवन निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो । “एउटै ठेकेदारले घटाघट प्रक्रियाबाट धेरै ठेक्का लिने चलन छ, यसो गर्दा ठेकेदार घाटामा जाँदा ठेक्का अलपत्र छोड्ने गर्छन्, पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियाका कारण ढिलाइ हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का लिने तर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिसकेका छौँ ।” इञ्जिनीयर थापाका अनुसार कर्णालीमा ९६ भवन निर्माण ढिलाइले अलपत्र अवस्थामा छन् ।
सुर्खेतमा २२, दैलेखमा १३, जाजरकोटमा सात, सल्यानमा चार, डोल्पामा आठ, जुम्लामा १०, कालिकोटमा ११, मुगुमा आठ, रुकुमपश्चिममा पाँच र हुम्लामा आठ भवन रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश भवन स्वास्थ्यका छन् । अधिकांश भवनको पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का दिएकाले आगामी असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणकार्य अघि बढाइएको छ ।
औषधि उपचार अभावमा वर्षेनी मातृशिशु मृत्युदर बढ्न थालेपछि सरकारले हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर स्थापनाको नीति अघि सारेको थियो । सोही नीतिअनुसार स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको योजना अघि बढाएको हो । ठेकेदारको लापरवाहीले प्रदेश राजधानीकै स्वास्थ्य चौकी निर्माण समयमै नहुँदा त्यहाँ पुग्ने बिरामीलाई खुला चौरमा जाँच गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्वास्थ्य संस्थाका भवन समयमै नबन्दा अन्य बिरामीसँगै गर्भवती तथा सुत्केरीले अझ बढी समस्या भोग्नुपरेको छ । रासस