जनबोली न्यूज नेटवर्क
धनुषा । धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–२ को रमदैयामा वि'षाक्त मरा पिउँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ पुगेको छ । एक साताअघि सोही घटनामा पाँच र शुक्रबारसम्म छ गरी मृत्युहुनेको सो सङ्ख्या पुगेको जनाइएको छ । होली पर्वको अवसरमा अत्यधिक मात्रामा घरे'लु म'दिरा पिउँदा गम्भीर बिरामी भएपछि स्थानीयको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
एक साताअघि मृत्यु भएका पाँचको वि'षाक्त म'दिरा सेवनबाट नै भएको आशङ्का गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा २९ बर्षीय ब्रह्मदेव यादव, ४० बर्षीय विला मण्डल, ६५ बर्षीय गदर मण्डल, ३५ बर्षीय राजु महरा रामनारायण महरा, शत्रुघन मण्डल रहेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक पप्पु नायकले घटना बारे अनुसन्धान शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अन्य चारजना रम्दैयास्थित जानकी मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अ'वैध म'दिरा बिक्री गरेको अभियोगमा स्थानीय रामानन्द साह र एक महिलालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही शुरु गरिएको जनाइएको छ । अहिले पुरै गाउँ शोकमा डुवेको छ । आर्थिक रुपले विपन्न परिवारका व्यक्तिको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
समन्वय अभावले काम गर्न समस्या
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण काम गर्न समस्या आउने गरेको बताउनुभएको छ । प्रमुख शाक्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लेखापरीक्षक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि महालेखाका प्रतिनिधिसँग शुक्रबार छलफल गर्दै सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । “समन्वयको अभावमा सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय सरकारले राख्ने बजेट एकै ठाउँमा पर्ने गरेकाले पनि समस्या हुने गरेको छ”, प्रमुख शाक्यले भन्नुभयो ।
प्रमुख शाक्यले महानगरपालिकाले काम गर्न खोजे पनि कतिपय अवस्थामा काममा अवरोध हुने गरेको बताउनुभयो । “हामीले हरिभवन रहेको स्थानमा महानगरपालिकाको आफ्नै भवन बनाउन चाहेका थियौँैँँ, वसन्तपुरमा दमकल भवन बनाउन चाहेका छौँ । यस्ता धेरै कामका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, एउटा समूह हामीले काम गर्न थालेपछि उजुरी बोकेर अख्तियार, पुरातत्व र अदालत धाउन थाल्छ । त्यहाँ उजुरी परेपछि काम रोकिन्छ । समस्या यसले पनि भएको छ ।”
छलफलमा उपमहालेखा परीक्षक रामप्रसाद डोटेलले खरिद र खर्चलाई स्वच्छ, मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गले गर्न सुझाव दिनुभयो । डोटेलले बजेट व्यवस्थापन र राजश्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै बजेटको सिन्द्धान्तभित्र बसेर खरिद प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाउने बित्तिकै धेरै समस्या समाधान भएर जाने बताउनुभयो ।
प्रमुख शाक्यले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक वा सेवा–सुविधा नदिने भन्ने कुरा सान्दर्भिक नभएको गुनासो गर्नुभयो । “श्रमिकले उसको श्रमअनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनेर हामी लड्दै आएका व्यक्ति हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधिले पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको घरदैलोमा पुगेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यसरी अहोरात्र खट्ने जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।