काठमाडौ । नेपाल वायूसेवा निगमको चार्टर्ड फ्लाइटमा एजेण्ट घुसाएर कमिसन खाएको आरोप लागेपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले यो विषयमा स्पष्ट पार्न निगमलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । भट्टराईले अष्ट्रेलियन दूतावासले नै गरेको चार्टर्ड फ्लाइटमा समेत किन ट्राभल एजेन्सी घुसाएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएका हुन् । दुतावासले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश लैजान निगमको जहाज चार्टर गरेपनि निगमले एजेण्टमार्फत टिकट विक्री गरेको देखाएर २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्री भट्टराईले जानकारी मागेका हुन् ।

 

सो काण्डमा निगमकै कमर्सियल डिपार्टमेण्टका डाइरेक्टर टंकनिधि दाहालको योजनामा उनले नै आफ्ना साथीसमेत रहेका रमेश पौडेलको बोन होलिडेज नामक ट्राभल एजेन्सी प्रवेश गराएर कमिसनको लेनदेन गराएका थिए । निगमको नीतिअनुसार यदि आधिकारिक टिकट एजेण्टमार्फत् टिकट वा चार्टर्ड फ्लाइट बुकिङ भएको खण्डमा उनीहरुलाई कुल रकमको ५ प्रतिशत कमिसन वापत दिने उल्लेख छ । त्यही ५ प्रतिशत कमिसनको चलखेल गर्न दूतावासले गरेको बुकिङमा पनि बीचमा एजेण्ट घुसाइएको थियो ।

निगमका प्रबन्ध निर्देशक गणेशबहादुर चन्दले भने अष्ट्रेलियन दूतावासले बुकिङ र चार्टर गरेको विमानमा कसरी एजेण्ट पस्यो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘खै मलाई पनि अष्ट्रेलियन दूतावासले नै चार्टर गरेको भनिएको थियो । मैले पनि त्यही बुझेको थिएँ । तर बीचमा एजेण्ट रहेको र कमिसन दिनुपर्ने कुरा समाचार पढेर थाहा पाएँ’, उनले भने । यसबारे नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले आफूहरुलाई प्राप्त पत्रमा चार्टर्ड पार्टनरको नाम अष्ट्रेलियन दूतावास नै उल्लेख रहेको बताए ।

 

दुतावासले सिधै जहाज चार्टर गर्दा निगमले चार लाख ७० हजार ६ सय डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ पाँच करोड ७१ लाख १२ हजार १६ निगमलाई हात लाग्थ्यो। तर, निगमले बोन ट्राभल्समार्फत १४ जना बिजनेस क्लासका टिकट र अन्य दुई सय ३६ यात्रुलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार सात सय ९५ डलरका दरले इकोनोमी क्लासको टिकट बिक्री गरेको देखाएका । दुई सय ५० यात्रुको चार लाख ५५ हजार आठ सय २० डलर अर्थात् बुधबारको डलर भाउअनुसार पाँच करोड ५३ लाख १८ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ हुन्छ।

 

दूतावासले सीधै चार्टर्ड गर्दाभन्दा ट्राभल्समार्फत जाँदा निगमलाई १७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ कम भाडा उठ्ने भएको छ। त्यस्तै, ट्राभल्सले वैधानिक रूपमै ५ प्रतिशत कमिसनबापत २७ लाख ६५ हजार नौ सय १५ रुपैयाँ लैजान्छ । यसरी निगमलाई सीधै साढे ४५ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको छ। निगमका वाणिज्य विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल भने अस्ट्रेलियन दूतावासकै आग्रहमा बोन ट्राभल्सलाई चार्टर्ड गर्न लगाइएको दाबी गर्छन् । तर बोन ट्राभल्सलाई चलखेल र कमिसनका लागि मात्रै बीचमा घुसाइएको निगमकै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

सम्बन्धित खबरहरु