काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सांसद राजीव विक्रम शाहले अहिलेको अवस्थामा सुकुम्बासी आयोगको औचित्य नभएको बताउँनु भएको छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा भएका लाखौं नेपालीहरुको रोजगार खोसिएको भन्दै सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जानु पर्नेमा उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता शाहले यस्तो जानकारी दिनु भएको हो । उहाँले लेख्नु भएको स्टाटस तल हेर्नुहोस्,

 

‘विदेशमा भएका लाखौं नेपालीहरुको रोजगार खोसिएको छ । तर जनताको अभिभावक भनिएको सरकार अहिले कार्यकर्तालाई खुःशी बनाउँनका लागि विभिन्न आयोग गठन गर्नेतर्फ लागेको छ । रेमिट्यान्समा चलेको देशले विदेशमा भएका नेपालीहरुको पनि विशेष ख्याल गर्नु राम्रो हुन्छ । उनीहरुलाई कम्पनी र देशले जबरजस्ती बेरोजगार बनाएको खबरले दुःखी बनाएको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

नेपाल–भारत सीमामा अलपत्र नेपालीहरुको व्यवस्थापन हुन नसकेको समयमा सात समुन्द्र पारी खाडी लगायत देशमा मजदुरी गर्दै आएका नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको पिडा अत्यन्तै दुःखद छ । लकडाउन लगाउनु मात्रै कोरोना महामारीको समाधान होईन । विश्वमा अहिले कोरोना १०० जनालाई संक्रमण हुँदा कम्तीमा २० जनाको ज्यान गइरहेको छ । तर भोकमरी यस्तो समस्या जुन १०० जनालाई भयो भने १०० जना नै मर्छन ।

देशमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु छन् । कम्तीमा यी सरकारहरुले मजदुरहरुको खाने र बस्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । कि त सुरक्षितसँग आफ्नो गाउँ फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । भारतमा एक राज्यबाट हिडेर अर्को राज्यमा जाँदा बीच बाटोमा केही व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाएको कुरा नयाँ होईन । सरकारले यी कुराहरुमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले यी दैनिक ज्याला, मजदुरी गर्नेहरु आफ्नै देश भित्र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला हप्तौ लगाएर हिडेर आफ्नो घर तर्फ फर्कदैछन । यी तस्विरले कसको मन दुख्दैन होला रु

यस्ता विषयमा तीन तहकै सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ । कुनै पनि सरकारको पहिलो जिम्मेवारी उस्का गरिब जनताको ख्याल गर्नु भन्ने हो । अन्य देशहरुले यस्ता गरिबहरुको दैनिकी चलोस भनेर मासिक केही रकम प्रदान गरेका छन् । तर नेपालमा राहात पनि उपलब्ध गराइएन्, अनी भोको पेटमा मान्छेलाई कति दिन बन्द गरेर राख्न सकिन्छ । नेपालमा सबैको राम्रोसँग परीक्षण गरेर उनीहरुको गाउँ फिर्ता गर्दिनु राम्रो हुन्छ । गाउँमा गएपछि उनीहरु खेतीपाती गर्छन, आफ्नो परिवार पाल्न सक्छन् ।’

सरकारले लकडाउनको मौकामा ‘शंकास्पद’ सुकुम्बासी आयोग गठन गरेपछि नेकपाभित्रै विरोध पनि भइरहेको छ । यसमा देशभरका निकटस्थलाई जागिर ख्वाउँने षडयन्त्र भइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो । आयोगको तीन वर्षे कार्यकालमा एक अर्व २३ करोड भन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु