जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले अहिले झण्डै सिंगो विश्व बन्द छ । भारतमा पनि कोरोना संक्रमण लगातार बढ्दैछ । विश्वको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म ४० लाख भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् । जानकारी अनुसार २ लाख ७६ हजार भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ । अर्को सुखद खबर के भने यस महामारीलाई झण्डै १४ लाख मान्छेहरुले हराएका छन् । भारतमा पनि संक्रमितहरुको संख्या ६० हजार नजिक छ ।
मृतकहरुको संख्या पनि दुई हजार नजिक रहेको छ । १७ हजार भन्दा धेरैले कोरोनालाई हराएका छन् । यो बीचमा भारतमा देखिएको एक दृश्यले सबैलाई चकित बनाएको छ । यहाँ केही दिन पहिले म दिरा पसल सञ्चालन गरिएको थियो । जहाँ शाररीक दुरीको सिधै उल्ङ्घन गरिएको थियो । यसैलाई लिएर अब विवाद सुरु भएको छ । शिव सेनाका सांसद संजय राउतले लकडाउनमा म दिरा बिक्रीमा दिइएको छूटको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । राउत भन्छन्, ‘अन्तिम संस्कारमा २० जनालाई मात्र जान दिइन्छ तर १ हजार मान्छे म दिरा पसलमा जम्मा हुन सक्दछन् ।’ राउत व्यंग्यका साथ मृत शरीरमा आत्मा हुँदैन र पसलमा आत्मा (म दिरा) हुन्छ ।
के यसै कारण धेरै व्यक्तिलाई छुट दिइन्छ ?’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तवले ५ मे मा सामाजिक दुरीका लागि निर्देशन दिए । उनले भनेका थिए कि विवाह समारोहमा ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरू भेला हुन सक्दैनन । अर्को तिर, २० जना भन्दा बढि व्यक्तिहरूलाई अन्त्येष्टिमा सम्मिलित हुन दिइने छैन । यस विषयलाई लिएर उनले सरकारको मजाक उडाएका हुन् । केन्द्र सरकारले ४ मे देखि बन्द भएको लकडाइनको तेस्रो चरणमा शर्तका साथ र क्सीको बिक्रीमा छुट दिएको छ । महाराष्ट्रले पनि म दिरा पसल खोल्ने निर्णय गरिसकेको थियो तर पसलहरूमा भीड गरेपछि त्यो निर्णय फिर्ता लिइएको हो ।
देश भर मा म दिरा पसलहरु मा लामो लाइनहरु छन् । धेरै ठाउँमा मानिसहरू सामाजिक दूरीको मतलब गरिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पुलिसले पनि भिड नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले एउटा रिटको सुनुवाइ गर्यो र भन्यो कि राज्य सरकारले सामाजिक दूरी कायम राख्न घरमा र क्सी पुर्याउने कुरा बुझ्नु पर्छ । निवेदनकर्ताले तर्क गरे कि लकडाउनमा र क्सीको बिक्रीले आम व्यक्तिको जीवनलाई जोखिममा पार्नु हुँदैन। गृह मन्त्रालयले र क्सीको बिक्रीमा राज्यहरुलाई स्पष्टीकरण दिन भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसमा कुनै स्पष्ट आदेश दिएन, तर राज्यलाई म दिरा घरमा पुर्याउन सल्लाह दिएको छ । भारतमा अर्थचन्त्र बर्बाद भएको भन्दै मोदी सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो ।