जनबोली न्यूज नेटवर्क
स्वागत नेपाल पछिल्लो समयका चर्चित र व्यस्त अधिवक्ता हुन् । पछिल्लो समयमा बहुचर्चित अदालती मुद्दाहरु जति छन् ती सबैमा स्वागत नेपालको लिडिङ्ग भूमिका छ । नेपालमा खराब उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिजेक्ट अर्थात् नेगेटिभ भोटिङ्ग राइट सर्वोच्चबाट रिट मार्फत नजीर कायम गराई स्थापित इतिहास कायम गर्ने काममा होस् वा प्रेसलाई विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गत कारवाही गरिँदै आएकोमा त्यसलाई रोकी विद्यूतीय संयन्त्रमार्फत हुने ट्रन्जेक्सनहरुमा मात्र विद्यूतीय कारोबार ऐन लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संस्थागत गर्न विश्वका धनाढ्य व्यवसायी विनोद चौधरीको परिवारले पत्रकार दीनेश आचार्य विरुद्ध ५५ करोड दावी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा माग विरुद्ध जीत हासिल गर्दै सो ऐनको पुनव्र्याख्या गरेको होस्, त्यसैगरी पूजा बोहराको मुद्दामा पूजाको मुद्दा शुरुदेखि नै हेरेको सन्दर्भमा होस् वा सर्वोच्च अदालतले केही समय अघि नेपाल प्रहरीका आधा दर्जन एआइजीहरुलाई पदस्थापन गराउन दिएको आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगराएकोमा त्यसविरुद्धको बहसमा होस् उनी उत्तिकै खरो उत्रिएर अदालतमा उभिएका छन् ।
उनी सर्वोच्चले दिएका आदेश सरकारसम्मले उल्लंघन गरी कार्यान्वयन नभइरहेको सन्दर्भमा अदालतको आफ्नै फैसला कार्यान्वय गर्नलाई आफ्नै न्यायिक प्रहरी हुनु पर्ने र अदालतलाई बजेट अर्थमन्त्रालयमार्फत नदिई साचो अर्थमा स्वतन्त्र बनाइनु पर्ने अभियानमा यतिबेला छन् । त्यसो त उनी विहान कलेजहरुमा कानुन र आमसञ्चार विषय पढाउछन् भने साझ टेलिभिजनहरुमा संविधान निर्माण र राजनीति सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका देखिन्छन् ।
हरेक वर्ष एक न एक साहित्यिक र अनुसन्धानात्मक कृति लिएर लेखकका रुपमा समेत परिचित स्वागत नेपालको अदालती नाम भने भद्रप्रसाद नेपाल हो भन्ने त सामान्य ज्ञानका पुस्तकहरुमा पनि प्रकाशितै छन् । आफ्नै मिडिया प्रोडक्सन कम्पनी समेत सञ्चालन गरिहेका नेपाल समय व्यवस्थापन, कर्पोरेट कल्चर र कर्पोरेट इथिक्स सम्बन्धी तालिमहरु नेपालमै शुरु गर्ने व्यक्ति पनि हुन्. । विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गत पत्रकार आचार्य विरुद्ध परेको मुद्दामा शून्य क्षतिपूर्ती दिलाएर र सञ्चारमाध्यमको पक्षमा फैसला भएपछि थप चर्चित उनीसँग गरेको कुराकानीः
१. विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले प्रेस अर्थात सञ्चार माध्यमलाई प्रभाव पार्न नसक्ने भएकै हो त ?
सिद्धान्ततः विद्युतीय कारोबार ऐनले सञ्चार माध्यमलाई प्रभाव त पार्न सक्ला तर नियन्त्रण गर्न सक्तैन । यो विश्वकै अभ्यास हो । विद्युतीय डिभाइस र संयन्त्र मार्फत हुने व्यापारिक कारोबारहरुका लागि मात्र विद्युतीय कारोबार ऐनले नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर, जसरी सबै क्षेत्रलाई सञ्चारले छुन्छ । सञ्चारले नछुने कुनै क्षेत्र नहुने भएकाले सबै क्षेत्रका ऐनले सञ्चार सम्बद्ध विषय उल्लेख गरेका हुन सक्छन्, जरुरी पनि हुन्छ । तर गभर्नरले गर्ने चाहिँ सञ्चार सम्बन्धि ऐन, छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन आदि मात्र हुन् ।
२. अनलाईन मिडियालाई राज्यले कानुन बनाएर मुलधारको पत्रकारितामा नसमेटेको यो अबस्थामा तपाईले उठाउनु भएको मुद्धामा अदालतले गरेको फैसलाले कति काम गर्ला ?
शेयर बजार पत्रिका विरुद्ध पत्रकार दीनेश आचार्य विरुद्ध ५५ करोडको क्षतिपूर्ति दावी गरिएको मुद्दा पूर्व पनि यस्ता मुद्दा थिए तर यस तहमा सम्वेदनशीलता महसुस गरी फैसला भएको थिएन । मिडिया अनलाइन होस् कि टेलिभिजन, पत्रिका होस् कि रेडियो वा न्यारो कास्टिङ्ग केवल होस् कि हिजो आज निश्चि सार्वजनिक सवारी साधनमा राखिने आफ्नै सीमित क्षेत्रका बसभित्र मात्र देखिने च्यानलहरु हुन् सबैलाई सञ्चार सम्बन्धि एउटै कानुन आकृष्ट हुने हो फरक केही विधा अनुसारका प्रकृतिका आधारमा पर्न सक्छ, माध्यमको प्रभाव समेत हेरिकन ।
जहाँसम्म यो फैसलाले कति काम गर्ला भन्ने प्रश्न छ, अब भने मिडियामा उठेका कुराका विरुद्ध पहिला खण्डन गर्ने, प्रेस काउन्सिलको कार्यविधि अपनाउने, अनि मात्र सम्बन्धित ऐन, गाली बेइज्जती ऐन अन्तर्गत मुद्दा हाल्ने व्यवस्थित परम्परा बस्छ । एकै चोटी विना आधार क्षतिपूर्ति मागेर मात्र धनी बन्ने गरी ५५ करोड सम्मको दावी गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कोही अदालत जानका हतोत्साही हुन्छन् । त्यो समाचारले बहसमा भाइराजा राई समेतले मसँगै प्रश्न गर्नु भएको यहा सान्दर्भिक छ, के त्यो समाचारले चौधरी परिवारको ५५ करोडको कुनै डिलिङ्ग बे्रक भयो ? के उहाँको घर भत्कियो ? के समाचार सुन्ने वा पढ्ने वित्तिकै हार्ट एट्याक भएर त्यति खर्च हुने गरी हस्पिटल भर्ना हुनु भयो ? विना आधार विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्ने पनि प्रवृत्तिको यसले अन्त्य गर्न सघाउ पुर्याउने छ ।
३. नजिर बनाउनका लागि तपाईले र तपाईका साथीहरुले के कस्तो मिहेनत गर्नु भयो ?
सबैभन्दा पहिला त यो फैसला विरुद्ध उहाँहरु अरु कुनै अपिल वा सर्वोच्चसम्म पुनरावलोकनमा जानु भएन भने अब हालसम्मको यो नै फैसला एउटा उदाहरण बन्न सक्छ । हामीले भने विश्वको अभ्यास विद्युतीय कारोबार ऐनमा के छ र हामीले प्रस्तावनाको मकसद के हो भन्नेमा नै लामो छलफल र अनुसन्धान गर्यौँ । विश्वको अभ्यासले नै प्रेसलाई विद्युतीय कारोबार ऐनले नियन्त्रण गर्न सक्तैन मिल्दैन भन्ने निश्कर्षमा पुग्यौँ र हामीले केवल ऐनका दफाहरु भन्दा मिडियाको समाचार प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकार विरुद्ध कुनै क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाइन्न भन्ने संवैधान आशय र विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रस्तावनामा मात्र केन्द्रित रहेर बढी बहस गर्यौँ ।
४. यसअघि “मतदान गर्दिन” को अधिकार मतदातालाई दिलाएर तपाई र तपाईका साथीहरुले उल्लेख्य काम गर्नुभएको छ । के यो पछिल्लो नजिर त्यसकै श्रृङ्खला हो ?
हो, नेगेटिभ भोटिङ्ग अर्थात् राइट टु रिजेक्ट को नजिर स्थापित गर्दा पनि म र अधिवक्ता भाइराजा राईले नै त्यो काम गर्यौँ । त्यतिबेला जब शुरुमा मैले यो काम गर्नै पर्यो, खराबहरुलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउने अनि गतिलो उम्मेद्वार नभेटेर कम खराबलाई भोट दिनु पर्ने बाध्यतालाई चिरेर दलले उठाएका खराब उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ भन्दा शुरुमा वरिष्ठ केही अग्रजहरुले पनि हावादारी कुरा गर्छ भनेर उडाउन खोजेका थिए । पछि हामी पनि तपाइँले उठाएको विषयमा वहस गछौँ भनेका थिए । युवा पुस्ताले बढी अध्ययन गर्छ , मेहनत गर्छ , व्याज मात्र खाँदैन, भन्ने पुष्टि भयो । तर यो पछिल्लो त्यसकै शृंखला त होइन, फरक हो विषय नै । तथापि यस्ता विषयहरुको बेग्लै शृंखला भने हुन सक्छ ।
५.तपाईले अनलाईन पत्रकारितालाई ठूलो योगदान दिनुभएको छ । एक प्रकारको सुरक्षा कवज प्राप्त भएको छ । अब अनलाईन पत्रकारिताको विकास होला त ?
धन्यबाद यहाँलाई । मलाई लाग्छ हालसम्म सबै मिडियालाई आकृष्ट हुने प्रेस कानुनलाई विधा अनुरुप विभक्त गरी कानुन तय गरिनु पर्छ । यसले मात्र अनलाइन पत्रकारितालाई विकसित गर्न सक्छ, बाँकी पत्रकारीय गुणात्मक विकास त फरक कुरा हो
६. तपाईले अनलाईन पत्रकारिताको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
जम्मामा अबको युगमा सबै विधालाई नभई नहुने र चाहिने नै अनलाइन हो । अनलाइन विना अरु माध्यम पूर्ण हुन सक्दैनन् अबको युगमा । तर अनलाइन भने आफैँमा पूर्ण हुन सक्छ । अरु विधालाई अनलाइन चाहिन्छ नै चाहिन्छ । त्यसैले यसको भविष्य माथि कुनै शंका छैन जति अरु माध्यमका लागि छ ।
ई नेपाली खबरबाट
