जनबोली न्यूज नेटवर्क
सरस्वती (सरु) भट्ट, काठमाडौ । विद्यमान कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सम्बन्धी ऐन, विश्वशान्ति सम्झौता जस्ता कुरालाई बेवास्ता गर्दै भारतले अवलम्बन गरेको विदेशी भूमि अतिक्रमण नीति आफैंमा खेदपूर्ण छ । भारतको यस्तो नीति अन्ततर्राष्ट्रिय जगतमा पनि छर्लङ्ग छ।
तर कतिपय कुरामा हामी चुकिरहेका हुन्छौं। जसको उदाहरण हो २०३२ साल देखि नै नेपालको सुगौली सन्धिबाट स्वीकृत भू–भाग छुट्नु, सन् २०१० देखि निर्माणधिन भारत देखि नेपाल भूमि हुदै चीन जोड्ने सडक निर्माणमा विरोध नजनाउनु र भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा बेजोडको कुटनैतिक पहल नथाल्नु केही कमजोरी हुनसक्छ । तर “लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो मात्र होइन हाम्रै हो” ।
यसैले विगतका गल्तीलाई भारतले आधार बनाउँने हक कदापी छैन । किनकी दुई देशबीच अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता बमोजिम सुगौली सन्धिपछि जमिन हक, भोग लिने दिने सम्बन्धमा कुनै सन्धि सम्झौता नभएकाले नेपालले वास्ता गरेन भारतले भन्नै पाउँउदैन ।
कसैले हो भन्दा हुने र होइन भन्दा नहुने कुरै हुदैन । तर हामी आफैं सम्वेदनशील नहुदा आफ्नै अधिकारको उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौं । हतारमा गरिएको विरोध र समर्थन दुवैले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन । नेपाली समाज हल्लै हल्लाले प्रभावित वनिरहेको छ। सामान्य घरायसी, सामाजिक होस् या राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सवालको विषय । सामान्य नागरिक हुन् वा देश हाक्ने नेता वा कुटनितिज्ञ सवै हल्लामा रुमलिएको पाइन्छ ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील कुरामा यस्ता कुराले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पुर्याईरहेको हुन्छ । आज मानिसमा धैर्यता हराउदै गएको छ । अल्पशिक्षा भयंकर भने झै अल्पज्ञानले समाजलाई विचलन तिर धकलिरहेको छ। विरोध र समर्थनको होडवाजी छ । वस्तुस्थिति विषय वस्तुको ज्ञान त धेरै परको कुरा हो । सामाजिक सञ्जाल असान्र्दभिक कुराले छाएको छ। राज्य सञ्चालन जस्तो संवेदनशील कुरा पनि आग्रह र पूर्वाग्रह वाट ओतप्रोत छ भने प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता को आवश्यकता र प्रयोगको कुनै लेखाजोखा छैन।
संकिर्ण सोच, अध्ययन विहिन समिक्षा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता कुरा यसका कारक तत्व हुन् । प्रशंग सीमा विवाद र राज्यको उपस्थिति नै हो । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको बृटिस नेपाल यु द्ध नेपालको लागि विश्वयु द्ध भन्दा द र्दनाक र तितो रह्यो । सोहि यु द्ध साम्य पार्न नेपालले सुगौली सन्धि जस्तो असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो । सन् १८१५ डिसेम्वर २ मा भएको उक्त सन्धि मा हस्ताक्षर नेपालको तर्फ वाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिश इन्डिया कम्पनिको तर्फवाट ब्रिटिश लेप्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस वार्डसा ले गरेका थिए। तत् पश्चात सन् १८१६ मार्च ४ वाट उक्त सन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो।
उक्त सन्धि आजको लागि असमान सावित भएता पनि त्यस समयको लागि सार्वभौम नेपाल निर्माणको आधार स्तम्भ मानिन्छ। नेपाल भौगोलिक हिसावले भू–परिवेष्टित देश भएकोले चारैतिर जमिनको सीमानाको जोखिम उठाइरहनु परेको छ । सुगौली सन्धि पूर्व नेपालको क्षेत्रफल २०४९१७ वर्ग कि.मी. बाट सन्धि पश्चात् १४७१८१ वर्ग कि.मी. मा खुम्चन वाध्य भयो । नेपालले आज सम्म पनि सीमा विवाद झेलीरहनु भारतीय विस्तारवाद र चिनिया साम्राज्यवादको हेपाई र चेपाई नै हो।
नेपाल को अस्थिर राजनैतिक धरातल र विषम परिस्थितिको परिपेक्षलाई मध्यनजर गरि भारतले सीमा स्तम्भ सार्ने भत्काउने गरिरहन्थ्यो नै तर यस अगाडी त नेपाल को भू–भाग नै गाभेर नक्सा सार्वजनिक नै गर्यो। त्यस समय देखि तातेको सीमा विवाद अगिल्लो साता गरेको नेपालको भूमि लिपुलेक हुदै चीन जोड़ने सडक उद्घाटनले भारतको नियत र नेपाल भूमि अतिक्रमण अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि उदाङ्गो भएको छ ।
नोवेल कोरोना भाईरसबाट विश्व मानव समुदाय आक्रान्त वनेको विषम परिस्थितिमा भारतको उक्त कदमको निन्दा होइन दण्डित हुनुपर्दछ। जेठ ५, २०७७ मा नेपालको मन्त्रिपरिषद् ले नेपाल को जमिन लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्त साहसिक र प्रसंसनीय कदम हो । साथै त्यस लगतै गरिएको नक्सा सार्वजनिकीकरणले देशप्रेमी नेपालीहरुमा आशाको किरण पलाएको छ।
उक्त निर्णय लाई चौतर्फी समर्थन भइरहेको परिपेक्षमा भारत भने रुष्ट वनेको छ। यसवाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नु भारतको नियत हो। यसवाट माथि उठ्न नेपालका राजनैतिक पार्टि, विज्ञ तथा कुटनैतिज्ञ एकै ठाउँमा उभिएर प्रमाण सहित प्रस्तुत हुन आवश्यक देखिन्छ। जनताले सरकारको साथ दिन तयार छन् । तर सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन मा ल्याउनको लागि अफावह, हल्लाभन्दा वरु भारत संगको वार्तालाई निचोडमा पुर्याएर भूभाग सहितको नक्सा र सीमामा नेपाली सेनाको साथमा नेपालको झण्डा फहराएको हेर्न आ–आफ्नो ठाऊँबाट पहल गर्ने की । जय नेपाल, जय मातृभूमि ।