बजेटबाट निजामति कर्मचारीको तलबभत्ता कटौती


काठमाडौ । यो बर्ष निजामति कर्मचारीको तलब भत्ता बढ्नुको सट्टा कटौती हुने भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई केन्द्रित गरी बनाएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले कर्मचारीको महंगी भत्ता कटौती गर्ने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयको विश्वस्त स्रोतका अनुसार बजेटले कर्मचारीको तलब बढाएको छैन । उल्टै गत बर्ष बढेको महंगी भत्ता कटौती भएको छ । बजेट भोली प्रस्तुत हुँदैछ ।

 

बजेट १५ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा ल्याउने निश्चित भएको छ । बजेटले स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा बिशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । सरकारको अनाश्यक र फर्जुल खर्च घटाउन सबैतिरबाट आएको दवावका कारण अधिकांश हेरफेर हुनेछ । आगामी बजेटमा संसद विकास कोषको रकम कटौती र अनावश्यक खर्च समेत घटाउने निश्चित भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेटमा नयाँ महत्वाकांक्षी र ठूला आयोजनाहरु समावेश नगरिने भए पनि पूराना, सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बिकास आयोजनाहरुलाई भने निरन्तरता दिने भएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत भूमि बैंक स्थापना गरी बजेट विनियोजन भएको छ । विशेषगरी उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई राहत प्याकेजका लागि बैंक व्याँज छुट, कर तिर्ने समयवधि लगागयतका नीति बजेटमा परेको छ । सबैको चासोको रुपमा रहने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृदाभत्ता, एकल महिला भत्ता लगायतका) सबै भत्ताहरु यो बर्ष बढ्ने छैनन् । अघिल्लो बर्षको नै यथावत् रहनेछ । अर्को चासोको विषय कर्मचारीहरुको तलब, भत्तापनि नबढ्ने भएको छ । अघिल्लो बर्षको पुरानै तलब भत्ता यो बर्ष कायम रहनेछ ।

 

अझ कर्मचारीलाई दिदै आएको महँगी भत्ता भने कटौती भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएको छन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवद्ध स्वास्थकर्मी र सुरक्षा निकायमा आवद्ध सुरक्षाकर्मी प्रहरी तथा सुरक्षा बललाई बिशेष राहत तथा उत्प्रेरणा गरिने छ । कोरोनाको जोखिममा परेको अंग्रपक्तिमा कृयाशील हरेक प्रकारको जनशक्तिलाइ थप पूर्वाधारको ब्यवस्था गरिने छ ।

कोरोनाले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुदाँ राजश्वको महत्वकांक्षी लक्ष्य, आन्तरिक ऋणमा साविकको भन्दा १ प्रतिशत बढी उठाउने रणनीति बनाई १५ खर्ब ५० अर्ब कै हाराहारीको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको हो । करिब १० खर्ब राजश्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जीडीपीको ६ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब भन्दा बढी आन्तरिक ऋण, बाँकी बैदेशिक ऋण र अनुदानबाट परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटको तयारी भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

आन्तरिक ऋण कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत लिदै आएपनि प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले ६ प्रतिशत सम्म उठाउन सक्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो । विशेषगरी, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारक्षेत्र, कृषिमा व्यवसायीकरण यान्त्रीकरण आयोजना पुनः प्रथामिकीरण रोजगारी सिर्जना लगायतको विशेष प्रथामितामा परेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार बजेटमा चौतर्फी विरोध हुदैआएको सांसद विकास कोषको रकम कटौती गर्न दवाव आएको हुदाँ सासदहरुलाई जाने रकममा अन्य शीर्षक राखेर बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

 

सांसदहरुलाई एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम राख्न सत्ता पक्षकै सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिएको हुदाँ अर्थमन्त्रीले संम्भवत निर्वाचन क्षेत्रको लागि संघीय सांसदहरुलाई बजेट छुटा«उने तयारी भएको बुझिएको छ । यसैगरी बजेटमा लकडाउनबाट प्रभावित उद्योग ब्यवसाय र औधोेगिक क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न औधोगिक ग्राम र बिशेष औद्योगिक क्षेत्रमा जोड दिइने भएको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा
स्नातकोत्तर तहको नतिजा भर्खरै प्रकाशित : अनलाईन नतिजा हेर्ने तरिकासहित
त्रिविको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
त्रिविको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [सूचनासहित]
लामो समयदेखि कायममुकायम प्रमुखको भरमा विश्वविद्यालय
नेपालमा कृषि अध्ययनमा के–के छन् अवशर : कहाँ कुन तहमा के–के पढाई हुन्छ ?
हाम्रो सरकार

नेपाल जर्निलाई मन्त्रीको साथ, श्रेष्ठको पहलमा चितवनमा बन्नेभयो आधुनिक पुस्तकालय


एम्बुलेन्स खरिद गर्ने अभियानका लागि आउँन थाल्यो सहयोगको ओइरो

गाउँमा एम्बुलेन्स पुग्ने भएपछि खुःशी हुँदै धमाधम गर्न थाले सहयोग

एम्बुलेन्स खरिदका लागि उत्साहित हुँदै सबैतिरबाट दिल खोलेर सहयोग

एम्बुलेन्स खरिदका लागि अमेरिकाबाट आयो यति ठुलो सहयोग, थप गर्ने प्रतिवद्धता