काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयको बैठक सम्पन्न भएको छ। बजेटमा अनुसूचिमा रहेको बजेटको स्रोतमा उल्लेख भएको एमसीसी संसदमै विचाराधीन विषय रहेको हुनाले पछि निर्णय बमोजिम हुनेगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्पष्ट पारिने निश्कर्ष निकालिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको प्रत्युत्तर दिदाँ उल्लेख गरे बमोजिम भाषा स्पष्ट गरिने पनि बैठकमा छलफल भएको छ ।

 

 

थापाका अनुसार हाल एमसीएले गरिरहेका कामहरूको सम्बन्धमा अनुमोदनपछि गरिनुपर्ने कतिपय काम अघि नबढाउने गरी स्थिति बुझेर स्पष्ट पारिने छ । एमससीको बारेमा सचिवालयमा व्यापक छलफलपछि निर्णय गरिने छ । अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज (एमसीसी) को कार्यक्रमलाई बजेटमा राखेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा खैलाबैला सुरु भएको थियो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पार्टीमा निर्णय नभई एमसीसीलाई बजेटमा घुसाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए । भेटवार्ता लगत्तै थप छलफल गर्न शनिबार विहान ९ बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । यो बैठकमा सचिवालय सदस्यसँगै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, नेता भीम रावल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाई समेत बोलाइएको थियो ।

 

सरकारले बिहीबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट पेश गरेको थियो । बजेटमा लप्सीफेदी/रातामाटे/हेटौंडा र लप्सीफेदी/रातमाटे/दमौली/बुटवल ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माण बढाइने उल्लेख छ र अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा एमसीसी भनिएको छैन । तर ठूलो रकम विनियोजन गरेकाले एमसीसीलाई नै अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माण अघि बढाउने भनेको थियो ।

 

लगतै नेकपाको एमसीसी कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले आपत्ति जनाएका थिए । आफूहरुको कार्यदलले परिमार्जन नगरी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको भन्दै दुवैले पार्टीमा छलफल नगरी एमसीसी सम्झौता अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने संसदको हातमा भएको बताएका थिए ।

 

साथै एमसीसी अनुमोदन नभए सरकार आफैंले अन्तरदेशीय प्रशारण लगानीमा लगानी गर्ने बताएका थिए । तर बजेट आउँदा एमसीसी अगाडि बढाउने गरी आएको भन्दै सचिवालय सदस्यहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीमा निर्णय नै नभएको विषय बजेटमा आएको छ । तर यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मत छ ।’ यसबारे आजको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको छ । छलफलमा यो बारे पछि नै निर्णय लिने निश्कर्ष भएको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

सम्बन्धित खबरहरु