काठमाडौं । सरकारले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । नेपालको संविधानअनुसार सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उक्त विधेयक आइतबार नै नेपालपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो ।

नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्दै सरकारले त्यसलाई नेपालको निशान छापमा समावेश गर्ने हेतुले संविधान संशोधन गर्न लागेको हो । सरकारले सङ्घीय संसद्मा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आइतबार प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

संविधान संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपालपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले पनि उक्त संशोधन विधेयक सर्वसाधारणको जानकारीका लागि गोरखापत्र दैनिक, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा समेत सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरेको छ ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिकरुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचनामा संविधान संशोधन गर्नुपर्नाका कारणबारे भनिएको छ, नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले ।

सर्वसाधारणसँग प्रतिक्रिया लिने उद्देश्यले नभई संविधानअनुरुप जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि विधेयकका सम्बन्धमा कुनै जिज्ञासा रहेछ भने आफना् जनप्रतिनिधि ९सांसद० मार्फत आफ्नो भावना सर्वसाधारणले व्यक्त गर्न भने सक्ने छन् । सात दिनपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा विभिन्न चरण र प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयकले राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ । त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभा जस्तै विभिन्न चरण गरेपछि निर्णयार्थ सदनसमक्ष पेश हुने र विधेयकलाई दुई तिहाइका आधारमा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । राष्टपतिबाट प्राप्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकै मितिदेखि संविधान सशोधन हुनेछ ।

सम्बन्धित खबरहरु