जनबोली न्यूज नेटवर्क
बीबीसी । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूभागलाई लिएर नेपाल र भारतबीच विवाद देखिएका बेला समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ताको पहल गरिरहेको बताउँदै आएको छ। भारतले पनि वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट नै सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गरिनुपर्ने भन्ने गरेको छ। तर नेपालबाट वार्ताका लागि ताकेता गर्दा पनि भारत सरकारले कुनै उत्तर नदिएको कुरा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसद्मा मङ्गलवार बताए।
यसअघि भारतले कोरोनाभाइरसको महामारीको अवस्था भन्दै वार्ता गर्न केही पछि हटेको जस्तो गरेको थियो। तर उसले चीनसँग बीच वार्ता गरिरहेको समाचार आएको छ। यस्तो बेला नेपाललाई भारतले विगतमा जस्तै 'बेवास्ता' गरेको हो कि भन्ने कतिपयको बुझाइका माझ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि त्यस्तै आशयको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, "हामी अलिअलि अचम्मित पनि भएका छौँ। त्यस्तो तनावका बीचमा (चीन-भारतबीच) एकदमै धकेलाधकेलको अवस्था सामान्यीकरण हुन सक्छ भने नेपालसँग नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यही भएर हामी छिटो गरौँ भनेर निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ र मलाई विश्वास छ वार्ता हुन्छ।" यसरी भारतले वार्ताबारे कहिले प्रतिक्रिया भनेर पर्खिएको अवस्थामा वार्ताका लागि निरन्तर दबाव दिने र अन्य पहलहरू पनि थाल्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।
पहलहरू के हुन सक्छन्?
परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईले भने, "अहिले भइरहेको वार्ताको पहललाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर सँगैसँगै हामीले विगतमा बनाएका सम्बन्धको पनि प्रयोग गरेर मोदी सरकारलाई त्यसबारे प्रभावमा पार्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।" उनका अनुसार त्यो वातावरण भनेको नेपालसँगको सम्बन्ध राम्रोसँग बुझेका र राम्रो धारणा राख्ने भारतका राजनीतिज्ञ, सेना, व्यापारिक क्षेत्रका मानिस हुन सक्छन् जसले अहिलेको सरकारमा रहेका मानिसलाई वार्तामा जान सहमत गराउन सक्छ। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नै नेपालका नेताहरूले साथ दिएको बेलादेखिकै सम्बन्धको उपयोग यस्तो बेला गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, "अहिले सरकार-सरकारबीचको सम्बन्धले बामे सर्न नसकेको बेला कम्तीमा नेपालले विगतमा बनेको सम्बन्धको प्रयोग गरेर भारतको सरकारलाई प्रभावमा पार्न सक्ने तागत हामीसँग भएन।" विगतमा वार्ताको पहलमा निरन्तरता नहुँदा पनि पछिल्लो स्थिति आएकोले अब वार्ताको पहलका लागि निरन्तरता र त्यो अनुसारको तयारी आवश्यक रहेको उनले बताए। "हामीले वार्ताको पहलसँगै नक्सा जारी गरेको काम राम्रो भयो। तर विगतमा जस्तै भारतले चाहिँ यो विषयलाई लिएर नेपालको ध्यान अन्तै मोड्न खोजेको देखिन्छ। त्यसैले हामीले निरन्तरको पहल, निरन्तरको अनुगमन र निरन्तरको सतर्कता अपनाउनुपर्छ।"
के वार्ताको विकल्प छ?
भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापाले पनि वार्ताबाहेक अरू विकल्पमा अहिले जान नहुने बताए। "विकल्परहित त होइन। तर विकल्पको बारेमा नेपाललाई सोच्नलाई बाध्य नपारियोस्। धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो भने नेपालले सोच्ने एउटा अवस्थामा पुग्छ भन्ने भारतले सोचोस्।" वार्ताबाहेक अन्य विकल्प के हुन सक्छन् भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा थापाले भने, "कूटनीतिमा विकल्प धेरै हुन्छन्। अहिले त्यसमा नजाऔँ। नेपालले जान चाहेको पनि छैन।"
केही भारतीय सञ्चारमाध्यममा भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीकै नेताहरूले पनि सरकारलाई वार्ता गर्न सुझाव दिइरहेको भन्ने खबरहरू आएका बेला नेपालले धैर्य गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि विचारपृष्ठ र सम्पादकीयमा भारतले नेपालसँग सीमा विवादबारे वार्तामार्फत् समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। वार्ता गर्न नेपाल सरकारले अहिले गरिरहेको पहल पर्याप्त भएको तर विकल्पको रूपमा सीमा विवादको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने उनले बताए। "बीचबीचमा केही मानिसले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेको पनि सुन्छु। तर नेपालको हितको लागि र छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्नको लागि अहिले गरेको अभ्यासको विकल्प छैन," थापाले भने, "तर विकल्प सोच्ने अवस्थामा दुवै देश नपुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।"
नेपालले विगतबाट के सिक्नुपर्छ?
सीमा विवाद समाधानका लागि आफूभन्दा अघिल्लो सरकारले गरेका पहललाई निरन्तरता नदिने विगतको अभ्यासका कारण पनि नेपालका नेताले 'विश्वसनीयता गुमाएका' र अब त्यो गल्ती नदोहोरोर्याउन विज्ञहरूले सुझाएका छन्। सन् २०१५ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सीमा विवादको विषयमा भारत र चीन दुवैतर्फ कुराकानीको थालनी गरे पनि त्यसपछिको सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक निरन्तरता नदिएको परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईले बताए। "भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा होस् वा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा होस् सीमा विवादको कुरालाई कम्युनिस्ट सरकारले गम्भीर रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिएको छैन," भट्टराईले भने। "त्यही भएर पनि आलटाल गर्ने वा यो विषयमा सरकारको ध्यान अन्तै मोड्ने कुरामा भारतले जोड दिएको देख्छु।"