जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । सरकारले लकडाउनका कारण उडान बन्द भएका वायुसेवा कम्पनीलाई विभिन्न छुटसहितको राहत दिनेभएको छ । गत असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका बारेमा जानकारी दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
मन्त्री डा खतिवडाले व्यावसायिक तथा मनोरञ्जनात्मक उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई त्यस्तो विमानको पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त छुट सरकारले लकडाउन जारी गरेको गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन खुलेको एक महिनासम्मका लागि लागू हुनेछ ।
त्यस्तै, आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायक तथा अन्य सम्बद्ध निकायले विमानस्थल परिसरभित्र विभिन्न कम्पनीले भाडामा लिएर विभिन्न सेवा प्रदान गरेकाहरुको हकमा समेत छुट दिइने भएको छ ।
सरकारले विमानस्थल परिसरमा रहेका पसल तथा अन्य कार्यालयको समेत लकडाउन शुरु भएदेखि लकडाउन खुलेको मितिले एक महिनासम्म कोठा वा कवलको बहालमा र बहाल करमा ७५ प्रतिशका दरले छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सो अवधिसम्म त्यस्ता कम्पनीलाई जारी हुने बिलमा विलम्ब शुल्क नलिनेसमेत जनाइएको छ ।
सरकारले वायुसेवा कम्पनीले नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी अवधिसमेत बढाइएको छ । जसअनुसार त्यस्तो शुल्क २०२० को डिसेम्बर ३१ सम्म भुक्तानी गर्ने समयावधि दिइएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वायुसेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्र दस्तुर र उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
सञ्चारमाध्यम नवीकरण शुल्कमा पूरै छुट
त्यस्तै सरकारले सञ्चार माध्यमहरुको नवीकरण शुल्कमा समेत छुट दिने निर्णय गरेको छ । सोसम्बन्धी निर्णयको जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नवीकरण शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
‘राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७७’, ‘रेडियो सञ्चार नियमावली, २०७७’ र ‘चलचित्र नियमावली २०७७’ संशोधन गरी सञ्चारमाध्यमले तिर्नुपर्ने नवीकरण शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय जलस्रोत नीति स्वीकृत
यस्तै, सरकारले लामो समयपछि ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७’ स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो ।
विशेष गरी पानीको उपयोग तथा संरक्षणका लागि उक्त नीति महत्वपूर्ण रहेको छ । सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका बीचमा तालमेल मिलाएर जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने विषय नीतिमा समावेश गरिएको छ । नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा पानीलाई खानेपानी र घरेलु उपयोगलाई पहिलो प्राथमकितामा राखिएको छ ।
सबैको जानकारीका लागि सेयर गर्नुहोस !!