काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासको फैसलाका आधार र औचित्यमाथि प्रश्‍न उठाउँदै पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश आएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गरेको फैसलाको आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर त्यसलाई पुनरावलोकनबाट फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

पत्नीको ज्यान लिएको प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने विवादास्पद फैसलाका केही विषयमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आदेश दिएको हो ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले निवेदन दिएको पर्सिपल्ट नै अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ आदेश जारी भएको हो । यो आदेशपछि गत असार १५ गतेको फैसलाका कारण चौतर्फी आलोचना सामना गर्नुपरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई केही राहत भएको देखिन्छ ।

किनभने निस्सा हुने आदेशसँग यो विषयवस्तु अदालतमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । फैसलाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेमा अब भने जबरा र केसीले ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुँदैन’ भनी आफूमाथिको प्रश्नलाई निस्तेज बनाउने अवसर पाउनेछन् । उनले गठन गरेको इजलासमा उनी निकट मानिएका न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र ढुंगाना थिए । रेग्मी भने उनको ‘क्लोज टिम’मा छैनन् ।

सबैको जानकारीका लागि सेयर गर्नुहोस !!

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

उक्त इजलासमा अब यो मुद्दा यसअघिका सात र आदेश गर्ने तीनसहित १० जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीश बहालमै रहेको अवस्थामा उनी सम्मिलित इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकनको आदेश भएको यो विरलै उदाहरण हो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहित प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले तीन वटा विषयवस्तुलाई अघि सारेर पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आदेश भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

सम्बन्धित खबरहरु