काठमाडौ । भारतले अतिक्रमित नेपाली भूभाग लिपुलेक, गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको आवतजावतमा आपत्ति जनाएपछि नेपालले त्यसको जवाफ फर्काएको छ। भारतको उत्तराञ्चलस्थित पिथौरागढको धारचुला जिल्लाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले हालै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेख्दै ती क्षेत्रमा नेपालीको आवतजावतको सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि नेपालको दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलेपनि नेपालीहरुलाई आफ्नो भूमिमा हिँड्न कसैलाई सोध्नु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
साथै आफ्नो भूमिमा निर्वाध रुपमा हिँडडुल गर्न अपिल समेत गरेका छन् । भारतीय अधिकारीले जुलाई १४ मा नेपाली अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा नेपाली गुट तथा समूहले गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरामा अवैधरुपमा लुकिछिपी सीमा पार गर्न खोजेको र यसले मिडियाको ध्यान आकृष्ट गरेको उल्लेख गर्दै उक्त कार्य रोकिदिन आग्रह गरेका थिए ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद्कुमार पोखरेलले भारतबाट आएको पत्र प्राप्त भएको तर त्यसको कुनै अर्थ नभएको स्पष्ट गर्दै आफ्नो मातृभूमिमा निर्वाध हिँडडुल गर्न नेपालीलाई अपिल गरेका छन् । उनले ‘संविधानले नेपाली नागरिकलाई देशको जुनसुकै स्थानमा पनि जाने अधिकार दिएको छ, त्यसैले आफ्नो भूभागमा जाँदा कसैले आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन,’ त्यसको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिन्छ तपाईहरु हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्छ उनले भनेका छन् ।
उनले नेपाली नागरिकले नेपाली भूभागमा हिँडडुल गर्दा कसैलाई जानकारी गराउन आवश्यक नरहेको तर नागरिकको सुरक्षाको विषयमा भने सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरे । उनले त्यस क्षेत्रका छाङ्रु, टिंकरलगायतका ठाउँमा सडक अभावलगायतका समस्या रहेकाले समाधानका लागि काम भइरहेको बताउँदै सुरक्षा स्थिती मजबुद बनाउँनपनि सरकार लागि परेको उल्लेख गरे । उनले भने हामी चाँडै दर्विलो सुरक्षा व्यवस्था तैनाथ गर्दैछौ । तपाईहरु खुलेर आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुहोस् । उक्त भूमि नेपालको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले त्यस क्षेत्रका नागरिकको सुविधाका लागि हालैमात्र हेलिकोप्टरमार्फत खोला तर्न झोेलुंगे पुल बनउने सामग्री पुर्याइएको र पुल निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्न समस्या समाधानका लागि हालै मात्र हेलिकोप्टरमार्फत दुई सय क्विन्टल चामल पुर्याइएको पनि जानकारी दिए। ‘हाम्रा नागरिकको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै अतिक्रमित क्षेत्रनजिकै बिओपी (सीमा सुरक्षा चौकी) स्थापनाको काम पनि अघि बढिरहेको छ,’ । हामीले त्यहाँ भौतिक संरचनापनि बनाइरहेका छौ । भारतले कोही नागरिक हिँडे भन्न खोजेको हैन राज्यकै उपस्थिती देखेर चिन्ता लागेको हुनुपर्छ तर हाम्रो जमिन हो हामी हाम्रो उपस्थिती देखाउँछौ ।
https://www.youtube.com/watch?v=vGt1gdaASJg
सरकारले आइतबारमात्रै अतिक्रमित क्षेत्रनजिकै रहेको माथिल्लो पौवामा बिओपी स्थापनाका लागि जग्गा छनोट गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्ने भएकाले बिओपी स्थापनाका लागि सरकारले जोड दिएको थियो । दुई देशबीच सीमा विवाद चर्किंदै गर्दा सरकारले वैशाख ३१ मा व्यास गाउँपालिकाको छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गरेको थियो। दुई देशबीच सीमा विवाद बढ्दै गइरहेका बेला असार ३ गते प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेश थापाले पनि त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेपछि भारतको टाउँको दुखाईको विषय बनेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले टिंकरमा रहेका ७० परिवार र छाङ्रुमा रहेका १ सय १९ घरपरिवार बाढीपहिरोका कारण हाल भारत वा चीनतर्फ नगई खेतीबालीमै व्यस्त रहेको बताउँदै उहाँहरुसँग नियमित सरकारको सम्पर्क रहेको बताए । ‘अहिले उनीहरु सुरक्षित अवस्थामा घरमा बसिरहेका छन्, उनीहरुले अहिले कुनै किसिमको अप्ठेरो अवस्था सामना गर्नुपरेको छैन,’ उनले भने। नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालको पश्चिम सीमा काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा तय भएको थियो। तर पछि भारतले लिपुलेकबाट निस्किएको खोलालाई काली नदी भन्दै हजारौं हेक्टर नेपाली भूभागमा अतिक्रमण गरेको छ।
भारतले सन् १९६२ को इन्डो–चाइना यु द्धपछि कालापानीलगायतको नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको थियो। त्यति बेला चिनियाँ सेनासँग पराजित भएपछि भारतीय सेना नेपाली भूभाग कालापानीमा आएर अस्थायी रुपमा बसेको थियो। कालान्तरमा उक्त भूभागमा भारतीय सेनाले सैन्य संरचना विस्तार गर्दै गयो। हाल भारतले उक्त भूभागलाई आफ्नो भनी दाबी गर्न थालेको छ।
नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालको पश्चिम सीमा काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा तय भएको थियो। तर पछि भारतले लिपुलेकबाट निस्किएको खोलालाई काली नदी भन्दै हजारौं हेक्टर नेपाली भूभागमा अतिक्रमण गरेको छ। लामो समयसम्म पनि यस विषयमा दुई देशका सरकारकाबीच औपचारिक संवाद हुन सकेको थिएन। सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला नेपालसँग सल्लाह नै नगरी नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिपछि नेपालले यो विषयमा विरोध जनाएको थियो।
भारतले गत नोभेम्बर २ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत समावेश गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो। गत वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बन्यो। त्यसलगत्तै नेपालले भारतसँग असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर वैशाख २९ मा कूटनीतिक नोट बुझायो। भारतले नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर विवाद बढाइरहेका बेला नेपाली भूभागमै एकतर्फी सडक उड्घाटन गरेर आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको थियो।
नेपालमा भारतीय निर्णयको विरोध बढ्दै गएपछि सरकारले जेठ २ मा सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अतिक्रमित भूभाग समेटर नयाँ नक्सा छाप्ने निर्णय गरेको थियो। जेठ ७ मा सरकारले अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो।
उक्त नक्सा नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट जेठ ३१ मा सर्वसम्मत पारित भएको थियो। नेपालको अतिक्रमित भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गरेको तथा नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेका विषयमा नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक नोट तथा समस्या समाधानका लागि वार्ता प्रस्ताव गरे पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ। भारतले वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नेभन्दा पनि गैरकूटनीतिक ढंगले नेपाली भूभागमै नेपाली नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाउने तथा नेपाली भूभागमा संरचना निर्माण गर्ने काम गर्दै आएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशबीचमा समाधान हुन नसकेका सीमा विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने सहमति भए पनि भारतले आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै एकतर्फीरुपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने तथा नेपाली भूभागमा संरचना निर्माण गर्न थालेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। भारत सम्वादहिनतामा रहेर नेपालका कुनै कुरा नसुन्ने रणनीतिमा छ । तर नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरसम्म समस्या पुर्याएर समस्या समाधानका लागि दवाव दिइरहेको छ ।
सबैको जानकारीका लागि सेयर गर्नुहोस !!
https://www.youtube.com/watch?v=vGt1gdaASJg