जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरेको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका निजी विद्यालयले अब निर्देशिका बमोजिम शुल्क लिने बाटो खुला भएको छ । मन्त्रालयले अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणलाई मान्यता दिएसँगै शुल्क लिन पाइने भएको हो ।
तर शुल्क लिन अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले भने स्वीकृति दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । निर्देशिकामा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाई गरेका उत्कृष्ट विद्यालय र शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उत्कृष्ठ विद्यालय र शिक्षकले अबलम्बन गरेको विधि तथा प्रकृयालाई नमुनाको रुपमा देशभर प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन संघ संस्थाको सहयोग लिन सकिने, उल्लेख छ । निर्देशिकामा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, प्रधानाध्यापक, विद्यालय र अभिभावकको भुमिका उल्लेख छ । निजी विद्यालयहरूले पनि सरकारीमा जस्तै असार १ गतेदेखि अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन जारी राखेका छन्।
