काठमाडौं । नेपाल आयल निगममा १८ अर्ब झ्वाम पार्ने डरलाग्दो सेटिङ भइरहेको समाचार प्राप्त भएको छ । निगमले एलपीजी बोटलिङ्ग प्लान्ट, नयाँ डिपो विस्तार, बाउजर (हवाई डिपो), तेल भण्डारण, टैंकर खरिद, भण्डारणको लागि जग्गा खरिदलगायत ६० अर्ब लगानी गर्ने योजना वनाएको छ । त्यही ६० अर्ब लगानी गर्दा माफियाहरुसँगको सेटिङमा १८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा झ्वाम पार्ने योजना बनेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार जम्मा लगानी गर्न लागिएको रकमको ३० प्रतिशत निगमका उच्च अधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मन्त्रालय र माफियामा संलग्नहरुलाई छुट्याइएको हो । यसरी आर्जन गरेको रकम अधिकांश शक्तिकेन्द्रमा समेत पुग्ने विगतका उदाहरण प्रसस्तै छन् । हालै रद्द भएको रेल्वे ठेक्कामा पनि मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई २ अर्ब दिने भित्रि संझौता भएको व्यवसायीले बताएका थिए । यसैगरी निमगबाट प्राप्त केही रकम वालुवाटार र ओली फाउण्डेशनसम्म भाग लगाइएको बुझिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने नाममा निगमले भैरहवा, पोखरा, जनकपुर, सुर्खेत जस्ता ८÷९ ठाउँमा डिपो विस्तार गर्ने, नयाँ डिपो चलाउने गरी बाउजर अर्थात हवाई डिपो निर्माण गर्न भनि ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको निगम स्रोतले जनाएको छ । त्यसैभित्र निगमले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा २० वटा पेट्रोल पम्प समेत निर्माण गर्दैछ । निगमले निर्माण गर्ने परियोजनाका लागि पत्रपत्रिकामा टेण्डर आव्हानका सूचनाहरु समेत धमाधम निकालिरहेको छ । पत्रपत्रिकामा सूचना निकालि ठेक्का दिने काममा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल नै सक्रिय ढंगबाट लागि परेका छन् ।

यी प्रोजेक्टका नाममा निगमले डिपीआरको लागि भन्दै २५ देखि ३० करोड लगानी समेत गर्ने योजना बनाइएको निगम स्रोतको भनाई छ ।
निगमले लगानी गर्ने रकमको केही प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब रुपैयाँ बाँडीचुँडी खान विवादास्पद नेपाली व्यापारीहरुले विदेशी एजेन्टसँग समन्वयको भूमिका निर्वाह गरिसकेको पनि स्रोतले दाबी गरेको छ ।

निगममा भएको कोषको रकमलाई कसरी आफ्नो स्वार्थ र स्वार्थी समूहहरुमा ल्याउन सकिन्छ भनेर निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेल आएपछि जग्गा प्रकरणमा संलग्न भुमाफियासँग गहिरो साँठगाठ बढाइरहेको निगम स्रोतले उल्लेख गरेको छ । निगमलाई आवश्यक पर्ने जग्गा खरिदका लागि ती भुमाफियाले भने जग्गा खोज्न आईटी क्षेत्रमा काम गरिसकेका लामो समयदेखि जग्गा खोज्ने कार्यमा सक्रिय ढुंगाना थरका एक व्यक्ति र आफ्ना पकेटका केही व्यक्तिहरुलाई समेत परिचालित गरिएको बुझिएको छ ।

झ्वाम पार्न लागिएको १८ अर्ब रुपैयाँ रकमलाई स्वार्थी समूहको पक्षमा ल्याउन मुम्बइको एक समूहसँग सेटिङ समेत भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मुम्बईको सो समूहसँगको समन्वय भने नेपालका चर्चित व्यवसायिक घरानाका एक व्यक्तिले गरिरहेको बुझिएको छ ।
निगमले सम्पूर्ण निर्माणको जिम्मा मुम्बईको त्यही समूहलाई दिने सम्बन्धि आन्तरिक संझौता समेत भइसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

टेण्डर आव्हान गर्दा ३० प्रतिशत ओभर इन्भ्वाइसिङमा विड गर्न लगाउने तयारीका साथ सेटिङ बनिसकेको स्रोतले बताएको छ । ६० अर्ब लगानी हुनेमा ३० प्रतिशतले हुन आउने १८ अर्ब रुपैयाँ मिलेमतोमा झ्वाम पार्ने योजना बनाइएको ती स्रोतले बतायो । निगमले ६० अर्ब रुपैयाँ ग्याँस, तेल, बाउजर, ट्यांकर र जग्गा खरिदमा प्रयोग गर्ने योजना रहेको आयल निगम स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार राजधानीको पाँचतारे होटल मेरियटमा सधैंजसो माफियाहरुको निगमले निर्माण गर्ने योजनाको वारेमा छलफल हुने गरेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयबाट हुनसक्ने संभावित अवरोधका लागि निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मन्त्रालयस्तर र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगसम्मलाई समेत सेटिङ मिलाइ सकिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सेटिङको बातावरण बनाउन अख्तियार निगम प्रति केही उदार भइरहेको अख्तियार स्रोतको भनाई छ । निगमको यसअघिको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणको फाइल ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्दै तामेलीमा पठाएकोले पनि निगमसँग जोडिएको मुद्दाका विषयमा उदार हुन थालेकोे पुष्टि गर्दछ । अख्तियार स्रोतका अनुसार कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक सबैतिर ठप्प भएको मौका छोपी दुई महिनाअघि नै अख्तियारले निगमको जग्गा खरिदको फाइल बन्द गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी सेटिङ बखतमा आउन सक्ने समाचारलाई ओझेलमा पार्न निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले केही महिना अघि केही पत्रकारलाई घरमै बोलाएर खाना खुवाएर गुन लगाइसकेको बुझिएको छ । त्यसको अगुवाई नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजसँग सम्बद्ध एकजना पत्रकारले गरेको समेत स्रोतको भनाई छ ।

ठूलो रकमलाई मिलोमतोमा फत्ते गर्न निगमले यतिखेर सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्मकै सेटिङ मिलाइसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
विगतका बर्षहरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यको गिरावट र उतार चढाब भइरहने गर्दछ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुरुप स्वचालित मूल्य लागू हुन नसक्दा नेपाली उपभोक्ताले बढि मूल्य तिरेबाट अहिले निगममा अर्बौं रकम थुप्रिएको अवस्था छ । निगम स्रोतका अनुसार पछिल्लो बर्षहरुमा निगमको नाफाका कारण अहिले निगमको स्थिरिकरण कोषमा ४८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी रहेको छ । ४८ अर्ब रुपैयाँमा ३६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी निगमले चलाउन सक्ने रकम रहेको निगम स्रोत भन्छ । जुन आयल निगमको विकास र विस्तारको लागि लगाउन सकिन्छ । त्यसैलाई आधार मान्दै माफियाहरुको सेटिङमा जनताको रगत र पसिनाबाट जम्मा भएको रकममा ब्रम्हलुट गर्न माफियाहरुको सक्रिय रहेका छन् ।

अहिले आयल निगमले पेट्रोलिय पदार्थमा एकाधिकार कायम गर्दा उसको स्वेच्छा चरित्र यतिसम्म बढेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा घटेको छैन । निगमले बरू उल्टै बढाएर विक्री वितरण गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा नेपालका उपभोक्ताहरु लगातार आर्थिक मारमा परिरहेका छन् । यसको विरोध राजनीतिक दल र उपभोक्ताबादी संस्थाहरुले समेत गर्दै आएका छन् ।

सरकार निजी क्षेत्रमैत्रीको कुरा गर्छ तर निगमलाई एकाधिकार दिएर नेपाली उपभोक्तालाई मंहगोमा मूल्य खरिद गराउन बाध्य पार्छ । त्यसैगरी अनैतिक ढंगले विभिन्न समूहरुलाई अर्बौं रुपैयाँ झ्वाम पार्ने बतावरण अवसर दिने गर्दछ । यसको निजीक्षेत्रले खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ ।

विगतका बर्षहरुमा त पेट्रोलियम कारोबारमा सर्टेज देखाएर जनतालाई सास्ती दिएका उदाहरण समेत प्रसस्तै छन् । निगमले अहिले एकाधिकारको नाममा व्यापारलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

यसले गर्दा पेट्रोलियम पर्दार्थमा निगमलाई दिइएको एकाधिकारका कारण निजीक्षेत्र सरकारसँग रुष्ट छ । निजीक्षेत्रलाई बाइपास गर्ने नाममा निगमले अहिले एलपी ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल स्टोरेज, बोटलिङ्ग प्लान्ट, पेट्रोल पम्प, पेट्रोलियम भण्डारणमा मात्रै २६ अर्ब जतिको लगानी गरिरहेको छ ।

निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने निकाय आफैं व्यापारमा संलग्न हुनुले सरकार र निगम निजीक्षेत्र मैत्री छैन भन्ने गतिलो उदाहरण भएको छ । प्रभावकारी ढंगबाट अगाडी बढिरहेको निजीक्षेत्रलाई यस कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अहिले आयल निगम आफैं पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने, ग्याँसका बोटलिङ्ग प्लान्ट स्थापना गर्ने जस्ता काम गर्दै निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काममा निगम तल्लिन रहेको पाइन्छ ।

यसअघिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पनि जग्गा खरिद प्रकरणमै अख्तियार पठाउन सफल भुमाफियाहरु नै अहिले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँ झ्वाम पार्न संगठित भएका छन् । जग्गा खरिद काण्डमै तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारवाही गरेको अख्तियारले यो जग्गा खरिद प्रकरणमा कुन रुपमा लिन्छ प्रतिक्षा र मूल्यांकनको विषय हुनेछ । सर्वसाधारण जनताको रगत र पसिनाले थोपा–थोपा जम्मा भएको अर्बौं रुपैयाँ झ्वाम पार्ने यस्तो डरलाग्दो सेटिङमा अख्तियारले बेलैमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पनि जानकारहरु बताउँछन् ।

यसैबीच विदेशबाट आयतित पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा जलविद्युतको विकासमा राज्यको पूँजी खर्चनु पर्नेमा अर्थविदहरुले जोड दिएका छन् । मुलुक र जनताका लागि यसले दीर्घकालिनरुपमा फाइदा गर्ने ती अर्थविद्को ठहर छ । जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा निगमसँग भएको रकम अब थप पूर्वाधारमा लगानी गर्न नहुने विभिन्न निकायहरुबाट थुप्रै सुझाबहरु निगमलाई प्राप्त भइरहेका छन् ।

निगमको पूर्वाधार विकासको नाममा डिजेल, मट्टितेल, एलपी ग्याँस स्टोरेज, पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोल पम्प निर्माण, एलपी ग्याँसको बोटलिङ्ग प्लान्ट, पेट्रोलियम ढुवानीका साधनहरु, टैंक, ट्रक जस्ता साधनहरु थप खरिद गर्नु भनेको जलविद्युत विकास गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी नीतिकै विपरित भएको सुझाबको बारेमा विभिन्न निकायहरुबाट खबरदारी समेत भइरहेको छ ।

त्यसैगरी नेपालको व्यापार घाटा कम गर्दै लैजाने सवालमा पनि निगमको पछिल्ला कदम असहयोगी बनिरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा निगमले अर्बौंको लगानी गर्नुको सट्टा विद्युत विकास, सडक, होटल, एयरपोर्ट जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाब पनि निगममा आइरहेका छन् ।

बातावरण सुधारको लागि भन्दै आज विश्व विद्युतीय रेल, ब्याट्रीबाट चल्ने कार जस्ता वातावरण मैत्री पूर्वाधार बनिरहेको अवस्थामा कुनै पनि समय बन्द हुनसक्ने भनिएको पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासको नाममा निर्माण हुने पूर्वाधारलाई बेलैमा रोक्नुपर्ने समेत अर्थशास्त्रीहरुले जोड दिंदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा गर्न लागिएको अर्बौं लगानी खेर जान नदिनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा अर्थविद्हरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु