जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । सरकारले बागलुङ र सिन्धुपाञ्चोकलाई विपद् सङ्कट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यही असोज १ र ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बाढी र पहिराबाट ठूलो क्षति भएकाले ती दुई जिल्लालाई यही असोज मसान्तसम्म लागु हुने गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनःनिर्माणको काम गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले विश्वबैंकमार्फत नेपाललाई रु ६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अगुवाइमा ती जिल्लामा पुनःनिर्माणको काम गरिने बताइएको छ । नेपाल र चीनबीच व्यापार संयुक्त कार्यदलको प्रथम बैठक गर्नका लागि वार्ता टोली र कार्यसूची पनि स्वीकृत गरिएको छ । यसमा नेपालले व्यापार प्रवद्र्धनका लागि धेरै अपेक्षा गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । अर्को हप्ता भर्चुअल रुपमा बैठक हुने छ ।
यस्तै सरकारले हाइटीमा हैजाको कारणले भएको क्षतिपछि पुनःस्थापना र राहतका लागि पाँच हजार डलर सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले स्थापना गरेको बहुपक्षीय कोषमा उक्त रकम जम्मा गर्ने छ ।
यस्तै नेपाल र इजरायल सरकारबीच श्रम सम्झौता गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा अञ्जना शाक्यलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । “यस सम्झौताबाट सरकारी तवरबाट नेपाली केयर गिभरहरु त्यहाँ जान पाउने छन् । उनीहरुले इजरायली श्रमिकले जेजस्ता सुविधा पाउँछन् त्यही प्रकारको सुविधा र संरक्षण प्राप्त गर्ने छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी सरकारले यही असोज २४ गते हुने भनिएको निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन आगामी मङ्सिर २७ गते गर्ने निर्णय गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले कोभिड –१९ को जोखिमका कारणले निर्वाचन मिति सारेको हो । सरकारले सो निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यालयसमेत स्थापना गरिसकेको छ ।
यस्तै सरकारले नेपाल र चीन सरकारबीच दुई देशमा रहेका महत्वपूर्ण शास्त्रीय महत्वका पुस्तकको अनुवाद र प्रकाशन विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सोअनुसार नेपाली र चिनियाँ सय वटा महत्वपूर्ण ग्रन्थ अनुवाद गरिने छ । उहाँले चिनियाँ भाषाका ग्रन्थलाई नेपाली र नेपाली भाषाका ग्रन्थलाई चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक्जिआटा इन्भेष्टमेन्ट (युके) र एनसेल प्रालिले नेपाल सरकारविरुद्ध इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट फर द इन्भेष्टमेन्ट डिसपुट्समा दिइएको मध्यस्थतासम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले बङ्गलादेश सरकारसंँग आवश्यक समन्वय गरी ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल यथाशीघ्र सापटी लिने र समयमै फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले रामदयाल मण्डल खत्वेलाई तत्कालीन जनकपुर अञ्चल अदालतबाट विसं २०४३ साउन १५ मा भएको फैसलाबमोजिम दुई वर्ष दुई महिना १२ दिन कैद सजाय र जरिवाना रु २८ र पैसा ४२ समेत माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान गर्ने डा सन्दुक रुइटसमेत गरी ५९४ जनालाई संविधानको धारा २७७ अनुसार विभूषण प्रदान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले कोभिड –१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वयंसेवक तथा सरसफाइमा संलग्न श्रमिक, शव व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति, एम्बुलेन्स चालक, कोभिडविरुद्ध प्रत्यक्ष संलग्न सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई गत साउन १ गतेदेखि कोरोना अवधिमा रु २५ लाखको निःशुल्क बीमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । बैठकले कीर्तिमान आरोही आङ्रिता शेर्पाको अन्त्येष्टि राष्ट्रिय सम्मानका साथ गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।