काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा निरन्तर रूपमा गृहकार्य गरिरहेका छन्। यसअघि शीर्ष नेताहरूबीच भागबण्डाकै आधारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने गरेको थियो।

तर, भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले निश्चित मापदण्डको आधारमा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्शरसहमति र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने निर्णय छ।

त्यसो त स्थायी कमिटीले एकतर्फी निर्णय गरिरहेको भएपनि अन्ततः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भागबण्डामा आएर टुंगोमा पुग्ने देखिएको छ। असोज ४ गतेको बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नु कुरा प्रवेश गरेपछि त्यसबारेमा थप छलफल भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको क्रममा मापदण्ड तोकिएको भएपनि मुख्य गरी अध्यक्षद्धयको सहमतिपछि अघि बढ्ने सोही दिन प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका थिए।

योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ

मापदण्डको विषयमा कुरा उठे पनि अन्तिममा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने बेलामा भागबण्डाकै भएजस्तो देखिने सांसद विशाल भट्टराई बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा लैजाँदा सबैभन्दा योग्य, सक्षम र कामकाजी मान्छे पहिचान गरेर लानुपर्छ’ उनले भने, ‘कसले राम्रो गर्छ भन्ने कुरा नै मापदण्ड न हो।’

मन्त्रीका लागि मन्त्री हुनेहरूलाई सरकारमा समावेश गर्न नहुने उनको तर्क छ। ‘मन्त्रीका लागि मन्त्री हुनेहरू किन सरकारमा लानुपर्‍यो र ? इमान्दार भएर परिणाममुखी व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘पार्टीले निश्चित मापदण्ड बनाउन सक्छ। तर, सिनियर र क्षमतावान मान्छेलाई काम दियो भने सरकारको काम प्रभावकारी बन्छ।’

मापदण्ड लागू गर्न मुस्किल !

पार्टीले अहिले जतिधेरै मापदण्डको कुरा गरेपनि लागू गर्न सहज नभएको भट्टराईको तर्क छ। ‘सबै नेताहरूलाई समावेश नगरी अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतबाट पाठ सिकिसक्नु भएको छ। हामीलाई टेरेन, एकलौटी चल्यो भन्ने कुरा आयो। चर्को विवाद भयो’ उनले भने, ‘अब सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले मापदण्ड लागु हुन्छ जस्तो लाग्दैन।’ ‘अहिले पनि भागबण्डाकै आधारमा जान्छ। त्यसबाट प्रभावकारी नजिता नआउने खतरा छ।

केही नेताहरूले आफ्नो भागबाट कोटामा मन्त्री पठाउँछन्। अनी उनीहरूबाट राम्रो काम हुदैन। अनि सबै नेतृत्वलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति छ’ भट्टराईले थपे, ‘केही नेतालाई प्रधानमन्त्री असफल भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। काम गर्ने मान्छे पनि पठाउनुहुन्न। काम गर्न दिर्नुहुन्न।’

सांसद मन्त्री योग्य हुन्छन्, कुनै मापदण्ड हुँदैन

तर, पूर्व कानुनमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङको धारणा फरक छ। पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विषयमा मापदण्डको बहस चलिरहेको भएपनि उनी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। ‘सबै सांसदहरू मन्त्री बन्न योग्य नै हुन्छन्‌ नि१ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कुनै मापदण्ड हुँदैन। सांसद हुनु नै मन्त्री हुन योग्य बन्‍नु हो,’ उनले भने। ‘शीर्ष नेताहरूले भागबण्डाको आधारमा कसलाई टिप्छन्‌ या आफ्नो नजिकको को पर्छ भन्ने कुरा हो। तर, यहाँ कुनै मापदण्ड लागू हुँदैन,’ उनले थपे।

शीर्ष नेताहरूबीच नै विमति !

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रियालाई लिएर शीर्ष नेताहरूबीच विमति शुरू भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही नेताहरूलाई मात्रै बिदाइ गरेर रिक्त स्थान परिपूर्ति गर्ने पक्षमा छन्। तर, अध्यक्ष दाहाल दुई वर्षे कार्यकाल पुरा भइसकेकाहरूलाई बिदा गरेर नयाँ अनुहार ल्याउने पक्षमा रहेको बुझिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच बिहिबारदेखि निरन्तर गृहकार्यमा छन्। तर, सहमतिको बिन्दु भेट्न सकेका छैनन्। यसअघि मंगलबार पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकले नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ र शहरी विकास मन्त्रालय खाली रहेका छन्।

दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैंले लिएका छन् भने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले सम्हालेका छन्। भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सचिवालय बैठकमा तीन विकल्प छलफल भएको थियो। सबै मन्त्रीहरू हटाउने, दुई वर्षे कार्यकाल पुगेका सबै हटाउने र रिक्त स्थानमा पुरा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। पार्टीभित्र यिनै विषयमा छलफल भइरहे पनि कार्यक्षमताको आधारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपाल रिझाउन ओली–दाहाललाई चुनौती

पार्टीभित्रको लामो संघर्षपछि सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निर्णय गरेकाले कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद छ। यता, पार्टीभित्रको विवादको क्रममा मुख्य एजेण्डा नै समावेश नभएपछि असन्तुष्ट बनेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई रुझाउनुपर्ने चुनौति ओली(दाहाल सामू छ।

अध्यक्षद्धयको सहमतिपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर, उनीहरूलाई नेता नेपाल पक्षलाई कसरी रुझाउने भन्ने विषयमा समस्या देखिएको बुझिएको छ। सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै मन्त्रीहरू फेर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। सबै मन्त्रीहरू फेर्नुपर्नेमा सचिवालय बहुमत देखिन्छ। तर, मापदण्ड र शीर्ष नेताहरूको आआफ्नो अडानको कारणले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गाँठो सहजै फुक्ने अवस्था नदेखिएको नेकपा नेताहरूकै बुझाई छ। थाहा खबरबाट

सम्बन्धित खबरहरु