काठमाडौ । संघीय सरकारले कर्मचारीको नयाँ भर्ना प्रक्रिया आलटाल गरेपछि प्रदेश सरकारहरु आफै अघि सरेका छन् । यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेजा आयोगलाई नयाँ भर्नाका लागि स्वीकृत दिएको थियो । भर्खरै प्रदेश २ सरकारले संघीय ऐनलाई नै टेकेर कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई स्वीकृति दिएको छ ।

योसँगै अब प्रदेशहरु आफ्नो लागि आफै निर्णय गर्न योग्य बन्दैछन् भन्ने संकेत मिलेको छ । प्रदेशमा निजामति सेवा ऐन पारित नभएसम्मका लागि संघीय ऐनलाई नै टेकेर प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्न सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई स्वीकृति दिएको हो ।

प्रदेशस्तरीय मन्त्री परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्राविधिक कर्मचारी भर्नाको स्वीकृति दिएको हो । बैठकले स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ्ग सेवामा सातौं तहसम्मका लागि भर्ना लिन स्वीकृति दिइएको प्रदेश सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए ।

कोरोना महामारीमा चिकित्सकको अभाव र विकास निर्माणका लागि इन्जिनियर भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यक्तालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लोक सेवा आयोगको ओएनएम पारित गरेको छ । साथै लोक सेवाको सचिवमा काम काज गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्रकुमार यादवलाई जिम्मेवारी दिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु