जनबोली न्यूज नेटवर्क
गोरखा सैनिका सन्तानहरुले ३० वर्षको उमेरसम्म बेलायलमा आवासीय अधिकार पाउने भएका छन् । यसअघि १८ वर्ष उमेर नपुगुञ्जेलमात्रै उनीहरुलाई यस्तो अधिकार थियो ।
बेलायत सरकारले यही ५ जनवरी देखि लागुु हुने गरी मंगलबार मात्रै यस्तो नयाँ नीति सार्वजानिक गरेको हो । बेलायत सरकारको यो नीतिले गोरखा सैनिकका सन्तानहरुलाई फाइदा पुग्ने भन्दै उनीहरु खुशी भएका छन् ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ नीतिमा ३० बर्षसम्मका गोरखाहरुका सन्तानहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने उल्लेख छ । यसअघि १८ बर्षसम्मका गोरखा सैनिकका सन्तानहरुले मात्रै आवासीय अधिकार पाएकोमा १२ वर्ष बढाइएको हो ।
अब नयाँ नीति लागुुभएपछि ३० बर्षसम्मका परिवारमा आश्रति सन्तानहरुले बेलायतमा बस्ने आवासीय अधिकार पाउने छन् ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को लामो आन्दोलनपछि सबै भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाएका थिए ।
तर, गोरखा सैनिकका १८ बर्षभन्दा कम उमेरका सन्तानले मात्रै यस्तो अधिकार पाएका थिए । १८ वर्ष कटेका सन्तानहरु भने बेलायतको आवासीय अधिकारबाट बञ्चित थिए ।
सबै उमेर समूहका गोरखा सैनिकका सन्तानहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने गेसोको माग थियो ।
गेसोले यसअघि १८ बर्षभन्दा माथिका सबै गोरखाका सन्तानहरुलाई आवासीय अधिकार दिलाउन माग गर्दै बेलायती अदालतमा मुुद्दा हालेको थियो । सोही मुद्दाको फैसला गर्दै बेलायती अदालतले २१ जनवरी २०१३ मा गोरखाका सन्तानहरु माथि ऐतिहासिक अन्याय भएको ठहर गदै १८ बर्षभन्दा माथिका गोरखा सन्तानहरुले पनि बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।
सोही फैसलालाई आधार मान्दै बेलायत सरकारले जारी गरेको नयाँ नीतिमा ३० बर्षसम्मका गोरखाका परिवारमा आश्रति सन्तानहरुलाई मात्रै बेलायतको आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको गेसोेले जनाएको छ । बेलायत सरकारको यो फैसलाप्रति गेसोले पूर्ण सन्तुष्ट हुन नसकिने जनाएको छ ।
बेलायतमा रहेका गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको संगठन गोरखा सत्याग्रह समितिले अनसन लगायतको आन्दालने गरेपछि बेलायत सरकारले ज्याकी डोयल प्राइसको अध्यक्षतामा गोरखा सैनिकका मागसम्बन्धी अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गरेको थियो ।
गोरखालीको समस्या बुझ्न ज्याकी केही महिनाअघि नेपालसमेत आएकी थिइन् । ज्याकीको समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकका सन्तानहरुको आवासीय अधिकारमा उमेर सम्बन्धी मापदण्डमा १२ वर्ष थप गरेको हो ।
गोरखालीमाथि अन्याय भएको स्वीकार
गोरखा वयस्क डिपेन्डेन्ट सम्बन्धी बेलायतका अध्यागमन मन्त्री जेम्स ब्रोकेनसायरले नयाँ आवासी नीतिबारे संसदीय छानविन समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयललाई लिखित जानकारी गराएका छन् । जसमा आवासीय अधिकारका शर्तहरुबारे खुलाइएको छ ।
मन्त्री जेम्सले भनेका छन्, ‘अब गृहमन्त्रालयले १ जुलाइ १९९७ अगाडि अवकाश पाएका गोरखा भूपू सैनिक, जो अवकाश पश्चात बेलायतमा बसोबास गर्न पाएनन्, तिनलाई भएको ऐतिहासिक अन्यायको कदर गर्नुपर्ने भएको छ ।’
मन्त्री जेम्सले लेखेका छन्, – ‘अदालतले के पनि भनेको छ भने त्यस्तो भेदभावका कारणले ती गोरखा सैनिकका बालवालिकाहरुलाई पनि असर पर्न गयो, जसको कारणले गर्दा ती बालबालिकाले सानो उमेरमै बेलायतमा बसोबास गर्न पाएनन् । र अहिले आएर तिनीहरु हालको इमिग्रेसन नियम भन्दा बाहिर पर्न गएका छन् ।’
आवासीय अधिकारका शर्त
मन्त्री जेम्सका अनुसार १८ वर्षमाथिका अविवाहितले आवासीय भिसाका लागि दिने आवेदनमा पुराना नियमहरु यथावतै रहनेछन् । सन् २००९ को विशेष व्यवस्थाबाट आवासीय भिसा प्राप्त गरेका गोरखा सैनिकसँग आश्रति व्यक्तिले आवेदन दिनुपर्ने छ ।
आवेदन दिँदा भूपू सैनिकले त्योबेला आफूमाथि भेदभाव भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ ।
अवकाशपछि त्यो गोरखा सैनिक नेपाल नफर्किएको वा अन्त कतै गएको रहेछ भने परिवारसँग बस्ने इच्छा थिएन भन्ने बुझिने मन्त्री जेम्सको पत्रमा उल्लेख छ ।
आन्दोलन जारी रहन्छ : गेसो
गोरखा सैनिकका १८ वर्षभन्दा माथिका सन्तानहरुको बिषयमा बेलायत सरकारले लागुु गरेको नयाँ नीतिप्रति गोरखा भूतपूूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले असन्तुुष्टि प्रकट गरेको छ ।
गेसोले १८ बर्ष भन्दा माथिका सबै गोरखा सैनिकका सन्तानहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउनुुपर्ने आफ्नो पूूर्वअडान कायम रहेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ ।
तर, गेसोले सबै उमेर समूहका गोरखा सैनिकका सन्तानहरुले आवासीय अधिकार पाउनुुपर्ने आफ्नो पूूर्वअडान कायम रहेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ ।
गेसोका उपसभापति कृृष्णकुुमार राईले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बेलायत सरकारको कदम स्वागतयोग्य भए पनि पूूर्ण भने नभएको जनाएका छन् ।
‘बेलायत सरकारको यो निर्णयलाई गेसो स्वागत गर्दछ । र, ३० बर्षसम्मका गोरखाका सन्तानहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिलाउने सम्पूर्ण बाँकी प्रक्रियामा समेत पूर्ण रुपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं’ राईले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘तर, सबै गोरखाका सन्तानहरुले विनाशर्त बेलायतको आवासीय अधिकार पाउँनुपर्छ भन्ने गेसोको पूर्वअडान कायमै छ ।’
गेसोको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘बेलायत हाम्रो पूर्खाहरुको रगत र पसिनाले बनेको देश हो । आˆना पूर्खाहरुले बनाएको देशमा विनाशर्त जान पाउनु गोरखाका सन्तानहरुको नैसर्गिक अधिकार हो ।’
विज्ञप्तिमा गेसोले गोरखाका सन्तानहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिलाउनका लागि सञ्चालन भइरहेको सम्पूर्ण अभियान र आन्दोलन पनि जारी रहने जानकारी दिइएको छ ।