कपिलवस्तु । स्थानीय जनप्रतिनिधिको काम द्व’न्द्वको समाधान गराई सहमति गराउनु पर्ने हो। तर कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले एक दम्पत्तिको सम्बन्धविच्छेद नै गराई दिएका छन्। वडा नं १ का जन प्रतिनिधिको संलग्नतामा एक लाख ६० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति हुने गरी सम्बन्ध विच्छेद भएको गराइएको घटना बाहिर सार्वजनिक भएको हो।

विजयनगर-१, गुगौली वडा कार्यालयले नै पहल गरी ६ महिनाअघि जगदीश मौर्य र अनिता मौर्यबीच सम्बन्धविच्छेद गराइदिएको खुलेको छ। २०७६ चैत्र २ गते गराइएको कागज अनुसार अनिताले एक लाख ६० हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ। सम्बन्धविच्छेद गराइएको कागजपत्र । उनले विवाहमा लागेको खर्च र दाइजो समेत नपाउने भएकी छिन्।

सम्बन्ध विच्छेदको कागजात गराएपछि जगदीश मौर्य रोजगारको सिलसिलामा भारत पुगेका छन्। विगत ५ महिनादेखि अनिता विजयनगर ३ पत्थरदेइया मा रहेको माइतीघरमा बस्दै आएकी छिन। जनप्रतिनिधिबाटै अन्याय भएपछि अनिताका आफन्त अदालत पुग्ने तयारीमा छन्। विजयनगर गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य मुर्जता वढईको हस्ताक्षर, वडा सचिव बल बहादुर थापा, वडा अध्यक्ष इन्नर थारु र दुई जना स्थानीयको संलग्नतामा दुवैको मन्जुरी गराइएको अनिताका दाजु दीपक मौर्यले बताए।

कागजमा दोस्रो पटक बिहे गर्न समेत रोक लगाइएको थियो। विजयपुर गाउँपालिकाको कार्यालय । घटनाको विषयमा बढईले भने, ‘सम्बन्धविच्छेद गराउन नमिल्ने विषयमा जानकार नभएर त्रुटि गरेँ, हस्ताक्षर गरेपछि मात्र गर्न नियमअनुसार नभएको थाहा पाएको थिएँ। त्यसपछि उक्त कागज च्यातिएको हो।

हस्ताक्षर भएपनि सहमति गराउँदा म संलग्न छैन।’ अनिताका दाजु दीपकका अनुसार जगदीशले अन्य महिलासँग स’म्बन्ध राखेको थाहा पाएपछि विवाद सुरु भएको थियो। दुवैबीच पाँच वर्षअघि विवाह भएको थियो। दुई वर्ष माइतीमै बसेपछि गौना (विवाहपछि दुलही घर जाने दिन) भएको थियो।

‘न्यायको लागी जनप्रतिनिधिसम्म पुगेको केसमा पीडकलाई फाइदा हुने गरी सहमति भएको छ, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका लागि पती पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। तर विवाद समाधान गर्नुको सट्टा सम्बन्ध विच्छेद गराउनु गलत गरिएको छ,’ स्थानीय अधिकारकर्मी शिवकुमार कलवारले बताए। थाहा खबरबाट साभार

सम्बन्धित खबरहरु