काठमाडौँ । सरकारले सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्ने प्रावधानलाई यथावत् राख्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा भने घटाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बन्दाबन्दीपछि वृद्धि गरिएको ५० प्रतिशत भाडा घटाएर पूर्ववत् भाडा नै कायम गरेको हो ।

यससँगै डेढीले भाडा बढेकामा अब सामान्य अवस्थामा आउने भएको छ । तथापि सो निर्णयलाई सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

असोज १ बाट खुला गरिएको लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडा ५० प्रतिशत वृद्धि गरी आधा सिटमा मात्र यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले ‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाडा पूर्ववत् नै कायम गरे पनि यात्रु कति राख्ने भन्नेबारे निर्णय नभएको’ बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालका लागि बढाइएको ५० प्रतिशत भाडालाई घटाएर पूर्ववत् भाडा कायम गरिएको हो । पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने÷नपाउने कुरामा अहिले कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन । ”

व्यवसायीले भने भाडा घटाएपछि पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्नु पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए तर सरकारले भने आधा सिट क्षमतामा मात्रै यात्रु राखेर पुरानै भाडा दरमा बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यवसायीले भने त्यस्तो हुन नसक्ने बताएका छन् ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्नुहुन्छ, “सरकारको निर्णय आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । हाम्रो बुझाइ भाडा घटाउने र पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने भन्ने हो तर भाडा घटाउने यात्रु चाहिँ आधा मात्र राख भन्ने खालको निर्णय हो भने स्वीकार्य हुने छैन, त्यस्तो निर्णयको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । ”

महासङ्घका अनुसार भाडा घटाउने तर पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्न नदिने हो भने हाल चलिरहेका ३५ प्रतिशत सार्वजनिक यातायात पनि बन्द हुने छन् ।

कोरोना महामारीको अति प्रभावित यातायात क्षेत्र असोज १ बाट सुचारु भए पनि यात्रुको चाप नभएकाले खालीखाली हिँड्नुपरेको महासङ्घले जनाएको छ । सबै बस सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । जम्मा ३५ प्रतिशत बस मात्र सञ्चालन भएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित खबरहरु