जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रन्जित रेले १९५० को सन्धिले नेपालमाथी अन्याय भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले भारत १९५० को सन्धि संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छ भनेका छन् । सोही प्रशंगमा उनले भारतीय सेना प्रमुखको आसन्न नेपाल भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धमा आएको चिसोपन हट्ने विश्वास व्यक्त गरेका गरे ।
भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरभाने आगामी नोभेम्बरको पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको छ । भारतीय पत्रिका दि इकोनोमिक टाइम्समा एक लेख लेख्दै राजदूत रेले यो भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धमा स्वागयोग्य विकासक्रम भनेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएका छन् । पोखरेलले हाम्रो सेना प्रमुखले नेपालले कसैको ईशारामा सो कद्म चालेको भनी अभिव्यक्तिको कडा विरोध गरेका थिए ।’
उनले नेपालको सेना प्रमुखले भने बुद्धिमत्तापूर्वक यस विषयमा केही पनि नबोलेको समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘भारतिय सेना प्रमुखको भ्रमणले दुई देशबिचको सेनाको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गर्छ, जुन द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारस्तम्भ हो ।’ उनले सीमा विवाद शुरु भएपछि दुई देशमा बिचमा हुन लागेको यो उच्च तहको भ्रमण भएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘यद्यपि केही प्रारम्भिक कदमहरु लिइएका छन् । दुई देशको प्रधानमन्त्रीको बिचमा टेलिफोन संवाद भएको छ र द्विपक्षीय परियोजना अनुगमन समितिको वैठक पनि बसेको छ । नेपाली पक्ष सीमा विवादको सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक गर्न आतुर छ । नेपालले प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन पनि बुझने र कार्यान्वयन हुने काम होस् भन्ने चाहिरहेको छ ।’
उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले स्वीकार नगर्नुले कि भारत सो प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट छ, कि यसलाई ध्यान दिइरहेको छैन भन्ने देखाउने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रवुद्ध समूहको बारेमा उनले भनेका छन्, ‘सो प्रतिवेदनका विषयमा हामीले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट रुपमा नेपाली पक्षसँग राख्नुपर्छ ताकि यो विषय द्विपक्षीय सम्बन्धमा अर्को नकारात्मक कारण नबनोस् ।’
सो सन्धिबारे उनले भनेका छन्, ‘सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको समयमा भारत सन् १९५० को सन्धिको बारेमा नेपालले ल्याउने प्रस्तावलाई विचार गर्न तयार रहेको भारतको अडानलाई दोहोर्याएका थिए ।
हामीले भुटानसँग सन् १९४९ मा गरेको सन्धि पुनरावलोकन गरिसकेका छौं, स्पष्ट रुपमा दुवै पक्षलाई स्वीकार हुनेगरी नेपालसँगको सन्धि संशोधनको काम गर्न हामी सक्षम हुनुपर्छ ।’ यसले दुबै देश र जनताका लागि लाभदायी हुनेछ ।