काठमाडौ । अन्तरस्थानीय तह र अन्तरप्रदेश कर्मचारी सरुवाको बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसका लागि तयारी थालेको छ । १ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय प्रमाणीकरण हुन बाँकी भएकाले कार्यान्वयन भएको थिएन । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय प्राप्त भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘अब निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’

समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्य प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न बाटो खुलेको हो । यसअघि समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने व्यवस्था थिएन । अब सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहमतिमा उनीहरूको सरुवा हुनेछ । त्यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेश दुवैको सहमति आवश्यक हुने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भने उक्त निर्णयविरुद्ध देखिएका छन् । संघीय संरचनामा कर्मचारी सरुवामा केन्द्रीय सरकार नै हाबी हुन लागेको उनीहरूको आरोप छ । खासगरी, प्रदेश–२ ले निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएको छ ।

तर, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले सहमति नदिएसम्म सरुवा नहुने भएकाले यसमा संघबाट हस्तक्षेप हुने सम्भावना नभएको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अब प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै कर्मचारी मन परेन भने अन्यत्र पठाएर आफूलाई मन पर्ने पनि ल्याउन सक्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीलाई पनि कतै मन परेको छैन भने आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा जान पाउनेछन् ।’ कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवाद रहेकाले पछिल्लो निर्णयबाट समस्या समाधान हुने मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।

६ सय कर्मचारीको माग सम्बोधन

संघीय सरकारको निर्णयले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पनि बाटो खुलेको छ । त्यसरी जान चाहने करिब ६ सय कर्मचारीले मन्त्रालयमा यसअघि नै निवेदन दिएका छन् ।

समायोजन क्रममा संघमा धेरै र अनावश्यक तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा थोरै कर्मचारी भएपछि संघबाट पठाउन लागिएको हो । पछिल्लो निर्णयबाट करिब एक हजार कर्मचारी तल्लो तहमा समायोजन हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आकलन छ । इच्छुक कर्मचारीले सरुवा हुन चाहेको कार्यालयको सहमति लिएरै निवेदन दिएका छन् ।

विगतमा धेरै कर्मचारीले संघमा समायोजन रोजेका थिए । तर, अहिले उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान इच्छुक छन् । समायोजन ऐनमा यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था नहुँदा मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको थिएन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराइएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा दिइएको सुविधा निरन्तर रहनेछ । तर, अनिवार्य अवकाश पाउन तीन वर्षभन्दा बढी अवधि भएका कर्मचारीले मात्र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउनेछन् । संघभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको पेन्सन बढ्छ । पेन्सन बढाउनकै लागि तल्लो तहमा जान सक्ने भएकाले यो प्रावधान राखिएको हो ।

कर्मचारी समायोजनमा संघमा करिब ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी राखिएको थियो । यस्तै, स्थानीय तहमा ६७ हजार र प्रदेशमा २२ हजार पाँच सय दरबन्दी कायम भएको थियो । संघ समायोजित कर्मचारीले जिम्मेवारी नपाउने समस्या बढेपछि उनीहरू तल्ला तहमा जान इच्छुक देखिएका छन् । नयाँ निर्णयले उनीहरूको माग सम्बोधन हुनेछ ।

निजामती सेवा ऐनमा यससम्बन्धी प्रावधान राख्ने तयारी थियो । तर, प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षमा पनि ऐन बन्न सकेको छैन । विवादका कारण संसद्मै विधेयक अल्झिएको छ । सोही कारण सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर कर्मचारी सरुवा र समायोजन संशोधन गरेको हो ।

खारेजीमा परेका दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र घरेलु तथा उद्योग विकास समितिका कर्मचारीलाई ७७ जिल्लामै समायोजन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । ती समितिका कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्लाकै अन्य कार्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय यसअघि सरकारले गरेको थियो ।

तर, सम्बन्धित जिल्लामा समायोजन हुन नसक्दा उनीहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका छन् । उनीहरूलाई ७७ जिल्लामै समायोजन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा त्यस्ता कर्मचारीलाई जुनसुकै जिल्लामा समायोजन गर्न सकिने भएको छ । दुवै समितिमा गरी करिब एक हजार चार सय कर्मचारी छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

सम्बन्धित खबरहरु