काठमाडौं । न्यायालयका आदेशहरु पालना नहुने कुरा कदापी स्वीकार्य नहुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । कोरोना भाइरसको उपचार निःशुल्क हुनु पर्ने भनी दिइएको आदेशमा नै सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ–‘अदालतका आदेशहरु पालना नहुने कुरा यसलाई कदापी स्वीकार्य हुँदैन ।’

सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरुको उपचारका लागि शुल्क लाग्ने भनी निर्णय गरेपछि त्यसको सबै तिरबाट आलोचना भएको छ । सर्वोच्चले जुन आदेशमा पीसीआर परीक्षण तथा कोरोना भाइरसको उपचार गर्दा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ, सोही आदेशमा नै अदालतका आदेशहरु पालना नहुने कुरा सर्वोच्चलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट समेत गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा कोभिड—१९ को प्रभावकारी नियन्त्रण भएको भए सर्वोच्चले आदेशहरु जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै नहुने उल्लेख गर्दै आदेश पालना नहुने कुरा कदापी स्वीकार्य नहुने भनी चेतावनी समेत दिएको छ ।

सर्वोच्चले अदालतका आदेशहरु पालना गराउन संविधानका व्यवस्थाहरुको पुनः सहारा लिनु पर्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न नचाहेको पनि आदेशमा सरकारका जिम्मेवार निकायलाई सम्झाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । उपधारा (४) मा भनिएको छ–‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित खबरहरु