काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अबहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भन्दै लिखित जवाफ दिन माग गरेको छ। सबै नागरिकले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार उपचार गर्नु भनि सर्वोच्चले गत असोज १५ गते परमादेश दिएको थियो।

 

सोही आदेशकोविरुद्ध सरकारले निशुल्क गर्न नसक्ने भन्दै आदेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दर्ता गरेको थियो। हिजो सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले उक्त आदेश पुनरावलोकन नहुने र पुरानै आदेश उपयुक्त ठहर गरिसकेका छन्। शुल्क लिने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

 

पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध दर्ता भएपनि पछि अदालतले प्रधानमन्त्रीको नाममा निवेदन दर्ता गरेन र स्वासथ्यमन्त्री ढकालको नाममा मात्रै निवेदन दर्ता गरिएको थियो। त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ? नगर्ने भए एक साताभित्र लिखित जवाफ दिनु’ भनी आदेश गरेको हो ।

 

अब स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ । यो मुद्धामा उपयुक्त जवाफ नआए स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष जेल र १० हजार जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ।

सम्बन्धित खबरहरु