प्रा. डा. रामकुमार घिमिरे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले तदर्थ नियमबाट चलेको राजनीतिक दल हो । संविधानको घोषणापछि पहिलो आमचुनावमा विजयलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर, दलको सिद्धान्तसहितका विषयलाई समयक्रमसँगै विश्लेषण र संश्लेषण गर्नेगरी एमाले र एमाओवादी नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको सक्रिय नेतृत्वमा दुई दल एक भएको घोषणाले नेकपाको जन्म भएको हो । तर, आजसम्म पनि दलको एकीकरणले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । नेकपा दल बन्ने प्रक्रियामा भए पनि देशमा यही दलको सरकारचाहिँ छ ।

देशको संरचनालाई पूर्णता दिएर स्थायी नेतृत्व चुनिन सकेसम्म चाँडै चुनेर नेपाल राज्यको मुहार फेर्ने लक्ष्य लिएर नेकपाले सरकार बनाएको थियो । तर विडम्बना ! सरकारले कार्यगति नबढाउँदै र दलको एकीकरणको प्रक्रिया नसकिँदै सरकारको सफलता कसैगरी हुनै नदिनेखालका क्रियाकलाप दलभित्रैबाट दिनहुँ हुन थाले ।

नेकपा दलका नेताभित्रै दल दुख्न थाल्यो । केही महिनापहिले पनि यसैगरी दल दुख्यो, बिमार भयो । त्यसबेला दलका दोस्रो, तेस्रा तहका नेता यताउता कुदेर कसरत गरी दलको दुखाइमा, अलापमा मलम लगाएर दुखाइ टारे । तर, केही दिन नबित्दै फेरि दल दुखेको खबर सतहमा आएको छ । सामाजिक सञ्जाल, छापामा दलको बिमारीमात्र खबर हो झैँ भयो ।

युट्युब, रेडियो र टीभीमा नेकपाले सरकार राम्रो चलाएन, जनतालाई महामारीबाट यो सरकारले बचाउँदैन, सरकारमा जताततै खराबीमात्र छ भन्नेजस्ता समाचारले आमजनतालाई दलप्रति र गहिरो रूपमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गरिरहेको छ । ‘डिजाइन’अन्तर्गत पुनःअभियान छेडिएको छ । सरकार ढाल्न सर्वकालिक लागिपर्नेहरूका लहैलहैमा र तिनकै लाइनमा दलकै केही नेता र तिनको दौराको फेर समाउनेहरू भट्याउन थाले । यसबाट थाहा हुन्छ– नेकपा दल बन्न अझै सकस छ । नेकपाका महासचिवले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गरेर नै नेकपा दल सङ्कटमा भएको सूचनासम्म दिएको त्यसै हो र ?

समस्याको चुरो

स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, के नेकपाका समस्या प्रचार गरिएजस्तै यतिविघ्न जटिल हुन् ? के नेकपा मिल्नै नसक्नेगरी फुटको सङ्घारमा पुगेको हो ? के नेकपा पूर्ण रूपमा दल नबन्दै फुट्दै छ त ? यी सवालको जवाफ दलका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकले दिनुप¥यो भने उत्तर हँमा होइन भन्ने आउनेछ । यी प्रश्नको उत्तर शीर्षनेतागणले चाहिँ दिँदैनन् किनकि यी प्रश्न उब्जाउने काम उनीहरूबाटै सिर्जना भएका हन् । नेतागणबाट चेतावनीका आरोपमात्र आइरहेका छन् ।

नेकपा (एमाले) ले २०५२ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि पहिलोपटक आफ्नो सरकार बनायो । नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले संविधानलाई आधार मानेर काम ग¥यो । सरकारमा जानेले गरेको कामलाई दलले जिम्मा लियो, प्रचार ग¥यो । सरकारसँग दलको भविष्य जोडियो । सरकारका कामको सर्वत्र प्रशंंसा भयो । छोटो समयको त्यो सरकार सजगता र एकमतका साथ चलाएको हुनाले अहिलेसम्म त्यसलाई नेकपा (एमाले) कार्यकर्ता र देश जनताले सम्झन्छन् । उल्लेख्य काम गरेको छोप्न नमिल्ने भएकाले विरोधी पनि चाही–नचाही मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई सम्झन बाध्य छन् । अहिलेको नेकपाको अवस्था फरक छ । नेकपाको नाममा सरकार बनाउने बेलादेखि नै केही जिम्मेवार (खासमा गैरजिम्मेवार) नेताको धैर्य चल्मलाउन थालेको थियो । दललाई पूर्णता दिनुपर्ने र भविष्यमा देशलाई नेतृत्व दिनुपर्ने नेता दल बनाउन लागेनन् । आफ्नै दलको अध्यक्ष, यो एकता र निर्वाचनको वास्तुशास्त्री सरकारको नेतृत्वमा गएकोमा उनीहरूको मनमा शङ्काले

घर जमायो ।
सरकारले राम्रो काम गरे जनतामाझ प्रिय बन्ला, सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थापित होला भन्ने शङ्काको वृक्षमा समस्याका बाह्रमासे मुना पलाउन थाले । तिनका अगाडि संवैधानिक प्रावधान गौण भए । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले समेत ट्वीट गर्नुभयो, ‘हुनुपर्ने संविधानबमोजिम हो । भइरहेछ दलको इच्छाबमोजिम । यसरी संविधानको अपमान भइरहेछ । समयमै हुनुपर्ने नियुक्ति अनिश्चितकालसम्म दलभित्रको गुटगुटको मिलेमतो नटुङ्गिउन्जेलसम्म अड्काउन मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं कतिसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको दबदबाको र कतिसम्म प्रधानमन्त्री ?’

यो भनाइ यथार्थ नजिकको टिप्पणी हो । दलको नाममा बहुमतको दुहाइको आवाज दलभित्रैबाट घन्काउन थालेपछि विरोधीले पनि खुट्टा तेस्र्याउने नै भए । बन्न बाँकी दलको काम सम्पन्न गर्ने कुरामा भन्दा चुनाव हारेकाहरूसम्मको आँखा सरकारको नेतृत्वमा केन्द्रित भएको देखियो । दलको दर्शन, राजनीति, संविधानका मूल्य–मान्यताको अपव्याख्या प्राविधिक बहुमतको खेलबाट गर्न थालियो । संविधानसभाले बनाएको संसदीय व्यवस्थारूपी संविधानलाई सिरानी हालेको दलका केही नेताहरूले आफ्नै सरकारका कामको अपनत्व लिएनन् । बरु, सरकारलाई खुइल्याउन अरूको सङ्गीतमा राग भरे, नाचगान सुरु गरे ।

दलमा संविधानले निर्दिष्ट गरेकाभन्दा भिन्न तरिकाका काम कुरा हुन थाले । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई साथ सहयोग दिनाको बदला एकदलीय व्यवस्था भएको संरचनामा झैँ हुनुपर्छ भन्ने नारासाथ दलभित्र बहुमत अल्पमतको पासो बनाइ सरकारको नेतृत्वलाई त्यसैमा पार्न जाल थाप्न थालियो । दलको बैठकलाई प्राविधिक बहुमत–अल्पमतको चर्चाको थलो बनाइयो ।

भारतले कब्जा गरेको नेपालको भूमि संसद्बाट दाबी गरेर नयाँ नक्सा बनाएपछि विदेशीको चाहना पूरा हुनेगरी मागियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा । अमूक नेताको इच्छापूर्तिको कलह, कर्णालीप्रदेशको सरकारको विषयमा पारिएको गाँठो आदि–इत्यादि सबै त्यसैका उपज भए । सरकारले गरेका सकारात्मक काम दलको निर्देशनमा भएको भन्ने र गर्न नसकेका वा गर्न बाँकी कामबारे पनि अनलाइन र सरकारविरोधी सदावहार मिडियामा बोलेर, लेखेर सेलिब्रेटी हुने होड गर्दै दलका जिम्मेवारीमा भएका नेताबाटै स्वार्थको रोटी सेक्न थालियो ।

सरकारको बाटो छेक्न ठाउँ कुठाउँ तगारा राख्न थालियो । ‘तगारो नाघेर गए पनि निहुँ खोज्ने, छलेर गए पनि निहुँ खोज्ने !’ दल एकीकरणका सबै काम थाती राखी आसन्न एकता महाधिवेशनको कामलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै सरकारको दैनन्दनीय काममा हस्तक्षेप गरी मेरो यो वा त्यो मान्छेको व्यवस्थाजस्ता कुरामा मात्र सरकारलाई अलमल्याएर जनतामा सरकारले काम गर्न सकेन भन्दै दलकै जिम्मेवार नेता ठाउँ कुठाउँ बोल्न थालेपछि नेकपा अप्ठेरो स्थितिमा पुग्नु अस्वाभाविक होइन ।

समस्याको चुरो नपहिल्याएसम्म यस्ता कुरा आइरहनेछन् । व्यक्तिवादी सोच र मानसिकताले पु¥याउने ठाउँ त्यही हो । सबै पक्ष यस्तै र यिनै झिँगेदाउमा लागिरहने हो भने समस्या समाधान हुँदैन । खिल ननिकाली पिलो साम्य हुँदैन । यही अवस्थालाई निरन्तरता दिइरहने हो भने केही थप दिन जनता रनभुल्लमा पर्नेछन्, पारिनेछन् । आखिर दुर्घटना नभई छाड्दैन ।

माटाको हाँडी ढुङ्गामा बजारेपछि स्वाभाविक रूपमा फुटछ । हेर्न बाँकी त्यसका खबटा (चोइटा) कत्रा बाँकी रहे भन्नेमात्र हो । जत्रो भए पनि खबटामा मकै भुट्न मिल्दैन । पछि कुनै दिन चोइटा हेरेर हाँडी सम्झन भने मज्जाले मिल्छ । विगत सम्झाउने चोइटो पुरातŒवविद् वा अतीतवादी स्वसुखायवादीहरूका लागि मात्र काम लाग्न सक्छ !

समाधानको बाटो
प्रजातन्त्रले कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्छ । प्रजातन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ । संविधानको बर्खिलाप भए प्रजातन्त्र मर्छ । नेपालको संविधान विश्वकै कान्छो प्रजातान्त्रिक संविधान हो । दलको आफ्नो विधान भए पनि बहुदलीयतालाई स्वीकारेपछि संविधानलाई मान्दिनँ भन्न पाइन्न । सरकार चलाउन संविधानको स्वीकार्यता अनिवार्य छ । दलका नेताहरूले संविधानतः चल्न तयार भए नेकपाको समस्या मिल्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थाको संविधान स्वीकारेपछि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । सरकारले गरेका कामको जिम्मा दलले लिनुपर्छ, तबमात्र त्यही सरकारका कामलाई देखाएर आगामी निर्वाचनमा जनतासँग मतको झोली थाप्न पाइन्छ । सरल तरिकालाई नअपनाई जटिलताको खोजी गरी जहिल्यै रडाको नै गरिरहने हो भने समस्याको गाँठो फुक्ने छैन । त्यो झन् कस्सिनेछ ।

राजनीतिक दल भनेको न्यूनतम विचार र व्यवहार मिल्नेहरूको कार्यगत समूह हो । दल बनाउने हो भने सिस्नोको गुण (लगाउनेले छोए पनि पोल्ने) जानीबुझी लिन हुन्न । त्यसो गरे दलभित्रको आत्मा मर्छ । लगातार घोचिरहेमा अरूले सधैँ खपिरहँदैनन् । त्यस्तो अवस्था आयो भने दल बाँकी रहँदैन । बाटामा जसले लठ्ठी राखेको हो, उसले लठ्ठी नझिकेसम्म वा लठ्ठी नाघोस् वा छलोस् भनेर बेवास्ता नगरेसम्म नेकपाको झगडा मिल्दैन । घरझगडा भएपछि अरूले समेत त्यो घाउ कोट्ट्याउने नै छन् । घाउ लामो समय निको नभए उकुच पल्टन्छ । नेकपा झगडा उकुचमा परिणत हुनेतर्फ उद्यत नहोस् ।

मलाई निजी फाइदा हुन्न भने संसारमा भ्वाङ परे परोस् भन्ने चिन्तनमा लागेकाले आफैँ मम भनेर पछाडि हट्नुपर्छ । रिस वा आग्रहका कारणले मात्र किनारासम्म पुग्ने दुष्प्रयत्न विवेकीले गर्नुहुन्न । यसो गरेको सुहाउँदा पनि सुहाउन्न । जनताले नेताका कामलाई हेरिरहेका हुन्छन् । केही समय पर्खिएर पाकेको फल पनि खाने र भित्रको बिजुलाको दल पनि राख्नेहरूको धैर्यता नै वास्तविक विवेकी गुण हो । होइन भने दलको नाममा भविष्यमा दल फुटेको खबटो हातमा लिएर बस्नुको विकल्प अरू बाँकी रहँदैन ।
(लेखक राजनितिशास्त्रका प्राध्यापक गर्नुहुन्छ ।)

सम्बन्धित खबरहरु