जनबोली न्यूज नेटवर्क
सियोल, १६ मंसिर (रासस–योनहाप) संयुक्तराज्य अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नेटोजस्तै क्षेत्रीय सुरक्षा मुख्यालय स्थापना गर्ने योजना नरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनु भएको छ ।
पूर्वी एसिया र प्रशान्त मामिला सम्बन्धी कोरिया र जापानका लागि अमेरिकी उप सहायक विदेश मन्त्री मार्क न्यापरले योनहापलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उक्त कुरा बताउनु भएको हो । अमेरिकी अग्रसरतामा रहेको अस्ट्रेलिया, भारत र जापान सम्मिलित क्वेडका सन्दर्भमा न्यापरले भन्नुभयो, “अहिल्यै सैन्य मुख्यालय निर्माण गर्ने अमेरिकी योजना छैन ।”
उहाँले भन्नुभयो, “अहिल्यै नेटोकै स्वरुपमा क्षेत्रीय सुरक्षा मुख्यालय स्थापना गर्ने अमेरिकी योजना छैन, तर एकै किसिमका दृष्टिकोण भएका मुलुकहरुबीच साझेदारी गर्ने कुरालाई अमेरिकाले स्वागत गर्नेछ ।”
पछिल्ला दिनमा क्वेडलाई बहुपक्षीय सुरक्षा गठबन्धनका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको भन्दै चौतर्फी चासो व्यक्त भएको छ जसमा दक्षिण कोरिया समेतलाई समावेश गर्ने योजना अघि बढेको छ । यस समूहले खासगरी चिनियाँ प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष राखेको छ ।
अमेरिकी प्रशासनले यस समूहलाई अझ विस्तार गर्न लागेको भन्ने धारणालाई अस्वीकार गरेको छ तर क्वेडलाई अझ बढी संगठित संरचनामा रुपान्तरित गर्ने सोच अमेरिकाले अघि सारेको छ ।
दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा न्यापरले कोरोनाभाइरसका कारण अबरुद्ध भएको आपसी भ्रमण कार्यक्रम चाँडै शुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दुबै मुलुकबीच जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन अमेरिका तयार रहेको बताउनु भयो ।
उत्तर कोरियाली आणविक अप्रसारका बारेमा सोधिएको एक प्रश्नमा न्यापरले उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्न अमेरिका खुला रहेको बताउनुभयो । उहाँले उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम त्याग्नु पर्ने बताउनुभयो । उत्तर कोरिया मामिलामा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिसँग अमेरिकाले निरन्तर छलफल र विचार विमर्श गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
भारतको चीनसँग लद्दाखलगायत सीमा क्षेत्रमा तनाब बढ्दै जाँदा अमेरिकाले भारतलाई जोडदार धक्का दिएको छ । चीनसँग भिड्नका लागि भारतसहित अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान मिलेर एक सैन्य समुह निर्माण गर्ने चर्चा भइरहेको छ । अवश्य पनि यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने चीनले भारतसँग मात्रै नभएर अन्य देशहरुविरुद्ध पनि जानुपर्ने हुन्थ्यो । यसबाट यी चार देशहरु चीनलाई तह लगाउन सक्षम हुने आंकलन गर्न थालिएको थियो ।