जनबोली न्यूज नेटवर्क
नेपाल वाइसे र चौवीसे कविला राज्यहरुको एकिकरणवाट निर्माण भएको एकिकृत राष्ट्र हो । नेपालमा १२५ जातिहरु छरिएर वसोवास गर्दछन् । एक जातिको संस्कृति र अर्को जातिको संस्कृतिवीच एकता र सहकार्य नेपालको विशिष्टता हो । इतिहासको कुनै अंशमा पनि नेपालमा जातिय कारणले द्वन्द्व भएको भेटिदैन । यद्यपी एकिकृत भए पछि नेपालमा शासनको मूल ठााउमा अलि वढि टाठा वाठा ब्राम्हण र क्षेत्रीहरुको वाहुल्यता रहेको सत्य नै हो । विगतका अधिकांश शासकहरुले शासनको मूल ठाउामा जातिय सन्तुलन मिलाउन सानो होस या ठूलो प्रयाश भने गरेकै देखिन्छ ।
राज्य संरचनाको कारण जात, क्षेत्र, लिंग या भाषिक हिसावले पछाडि परेका या पारिएका नेपाली जनतालाई राज्यको मूल वाटोमा ल्याउने मुद्धा परिवर्तनको मूल अध्याय भित्र पर्नु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुइमत हुनु हुदैन । यो त नेपालको साझा मुद्धा हो भन्ने कुरामा आम समहति भएर नै अन्तरिम संविधानमा सम्वोधन भैसकेको छ । फेरि पनि यी सवै मुद्धाको मूल आधार वर्गीय पहिचान या आर्थिक रुपमा उपेक्षित जनताको समृद्धिको सवाल नै हो भन्ने ठाउावाट हेरिनु पर्दछ ।
नयाा संविधान या राज्यको मूल कानूनले यी विषयहरुलाई कसरी संवोधन गर्नु पर्छ भन्ने सवाल आजको प्रमुख सवाल नै हो । आज हामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र देशलाई समृद्धिको वाटोमा छिटो अगाडि वढाउने संकल्प गरिरहेका छौं भने यतिवेला जातिय, भाषिक या क्षेत्रीय द्वन्द्वको खतरावाट मुलुकलाई जोगाउनु र असिमित संभावनाले युक्त हाम्रो देश नेपाललाई जोमेट्रिक गतिमा समृद्धिको मार्गमा अगाडि वढाउानु नेपालका राजनीतिक दलहरु र सिंगो नेपाली जनताको प्रतिष्ठा हो भन्ने सवालमा एक मत हुन सक्नु पर्दछ । अन्यथा मुलुक दुर्भाग्यको चक्रव्यूहमा फस्न सक्दछ ।
आजको राजनीतिक अवस्था
संविधान निर्माणको समय घर्किदै गर्दा संविधानसभामा दुइ तिहाई वहुमतको वलमा एमाले, कांग्रेश सहितका राजनीतिक दलहरु सक्दा दलीय सहमति नसक्दा संवैधानिक प्रक्रियाको गतिको पक्षमा रहेका छन् भने एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु सहितको विपक्ष मोर्चा संवैधानिक प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दै एकसुत्रिय सहमतिको पक्षमा देखिएका छन् । वार्ता संवाद या संविधान भित्रको वहस या अवरोधवाट आफ्नो पक्षमा निर्णय हुन नसक्ने देखेर विपक्ष मोर्चा सडक आन्दोलनमा होमिएको छ । अर्को तर्फ वैद्य माओवादीवाट विभाजन भएको विप्लव माओवादी पुन: जनयुद्धको धराप थापिरहेको छ । यद्यपी जातिय मुद्धा र राज्यको अखण्डताको विषयमा आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै यसले एमाओवादी भन्दा आफुलाई पृथक देखाउने प्रयाश गरेको वुझ्न सकिन्छ । अर्को राजावादी पार्टी राप्रपा कमल थापा विद्यमान राजनीतिक शक्तिको असफलतासाग आफ्नो उदयको मौका हेरिरहेको देखिन्छ । संविधानसभा अध्यक्षको उद्घोष र संविधानसभामा दुइ तिहाई मत भएका एमाले कांग्रेश सहितका राजनीतिक दलहरुको पछिल्लो गति हेर्दा अव संविधानसभाको प्रक्रियाले लिने समय भित्र नयाा संविधान जारी हुने देखिन्छ ।
नयाँ संविधानमा मधेशी मुद्धा
एक मधेश प्रदेश भन्ने मधेशवादीहरुको मुद्धा नेपालको भु वनोट, प्राकृतिक श्रोत साधनको वााडफााडको सन्तुलन र नेपालको राष्ट्रिय एकताको हिसावले अनुपयुक्त छ भन्ने कुरामा सिंगो देश प्रष्ट भएकै हुनु पर्दछ । वास्तवमा यो मधेशी जनताको समृद्धिसाग जोडिएको मुद्धा हुदै होइन र यो मधेशी जनताको माग पनि होइन । मधेश एक प्रदेश भन्ने तर पहाडमा धेरै प्रदेश भन्ने कुरा गर्दा अवैज्ञानिक मात्र होइन नियतको समेत खरावी हो भन्ने निष्कर्षको नजिक पुगिन्छ ।
मधेश देशको गहना हो । नेपालको भुगोलमा मधेश पूर्व देखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ । यो त झन नेपालको अर्को विषेशता हो । मधेशी जनतालाई मधेशको जस्तो कृषी योग्य समतल भूामी पनि चाहिन्छ साथै पहाड र हिमालको पानी, विद्युत, जडिवुटि, वन, हावापानी,खनिज र पर्यटन पनि चाहिन्छ भन्ने चाहिं सत्य हो । त्यसै गरि मधेशका चमार, सतार, डुम, मुसहर, खतवे, ततमा, लोहार र आर्थिक हिसावले पछि परेका या पारिएका मधेशका सवै जातका विपन्न मधेशी जनसमुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी मधेशी जनताको वास्तवीक माग हो र संवेदनसील मुद्धा हो । मधेशमा व्याप्त दाइजो प्रथाको उन्मुलन, धामी, झााक्री, वोक्सी प्रथाको उन्मुलन, त्यहााको जातिय विभेदको अन्त्यको लागि विशेष अभियान मधेसको अर्को महत्वपूर्ण मुद्धा हो ।
मधेशवादी दलहरुको मुद्धा त केवल शासनमा आफ्नो अधिकारको सवाल मात्र रह्यो । मधेशका सम्वोधन गर्नु पर्ने वास्तविक जनताको समृद्धि र विकासलाई पर्दा भित्र राखेर फेरि शासकको भुमिका निभाई रहेका यो या त्यो मधेशी सभ्रान्तको पासमा शासन अधिकार आउने वितिकै मधेशका सवै समस्याहरु हल हुन्छन भन्ने भ्रमवाट मधेशी जनताको प्रतिनिधिको दावा गर्नेहरुले मुक्त हुनै पर्दछ । मधेशी क्षेत्र, रंग या अनुहारको शासन अधिकार प्राप्त हुदैमा सवै समस्या हल हुने भए हेक्का रहोस आजै पनि रामवरण यादव मुलुकको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, परमानन्द झा उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ साथ साथै एक मधेश प्रदेशको नाराका मुख्य अभियन्ता मुलुकको उपप्रधान मन्त्री र मन्त्रीका विभिन्न जिम्मेवारी वाराम्वार वहन गरिरहनु भएको छ खोइ त समस्या समधान भएको ? आफु सत्ताको मूल ठाउामा रहदा मधेशी जनताको पक्षमा काम गरेको भए या आफ्नो मात्रै लोकपृय छवि वनाएको भए पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा तिनै मधेशी जनताले किन मधेशवादी दलहरुलाई विश्वास गर्न सकेनन् ? के यस कुरामा कुनै दम छैन ? छ भने मधेशका ठेकेदार वन्न चाहनेहरुलरुले मधेशका वास्तविक मुद्धाको अगुवाई गर्नु पर्दछ भन्ने हेक्का राख्नु राम्रो हुन्छ ।
संविधानसभामा सत्ताधारी भूमिकामा रहेका दुइ तिहाई वहुमत पक्षीय दलहरुले देश र जनताको समृद्धि र विकास अनि राष्ट्रिय अखण्डता, जातिय र क्षेत्रिय सन्तुलन र परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन नविग्रने हदसम्म विपक्षि मोर्चाको मुद्धा सम्वोधन गरेर नै नयाा संविधान जारी गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ । यस्तो सहमति जुटाउन सकिएन भने संविधानसभाको संवैधानिक प्रकृयालाई कसैले पनि छेक्न मिल्दैन र अगाडि वढ्नुको विकल्प हुने छैन । तर मधेशको वास्तविक प्रतिनिधित्व आजका मधेशवादी दलहरुले गर्न सकेका छैनन् भनिरहादा वास्तविक प्रतिनिधित्व आजको सत्तापक्ष एमाले कााग्रेश सहितका राजनीतिक दलहरुले संविधान जारि गरिरहादा मधेशका वास्तविक मुद्धालाई भने नयाा संविधानमा सम्वोधन गरेकै हुनु पर्दछ ।
नयाा संविधानमा संवोधनको प्रस्ताव:
१. नयाा संविधानमा ँराज्यको पहिलो आाखामा मधेश” राखिनुपर्दछ र यसको अवधि कम्तीमा ५ वर्ष अवधि तोकिनु पर्दछ ।
२. मधेशका पिछडिएका र उत्पिडनमा परेका चमार, सतार, डुम, मुसहर, खतवे, ततमा, लोहार जातिलाई निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य र एक घर एक रोजगारको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३. यी जातिहरुको राज्यका माथि देखि तलसम्मका प्रसाशनिक इकाईहरुमा प्रतिनिधत्वको ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ ।
४. आर्थिक हिसावले पछि परेका या पारिएका मधेशका सवै जातका विपन्न मधेशी जनसमुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेण्टीका साथै राज्यका अंगहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५.संविधान जारि भएको एक वर्ष भित्र यसलाई पूर्णरुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउने संवैधानिक उद्घोष गरिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा,
यसै गरि पहाड र हिमालका पनि उत्पिडित जाति र आर्थिक रुपमा विपन्न जनताहरुको मुद्धालाई राज्यले सम्वोधन गर्न सक्नु पर्दछ । यथार्थमा यो संवोधन जातिय या क्षेत्रिय नभएर वर्गीय सम्वोधन हुनेछ । यसरी संविधानमा जनताको वास्तविक मुद्धा संवोधन भए पछि राजनीतिमा ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य हुनुको साथै झुठ र भ्रमको खेती गर्ने अवसर कसैलाई मिल्ने छैन । यसरी अव वन्ने नयाा संविधानले संवोधन गरेको खण्डमा आफुलाई स्वघोषीत वढ्ता क्रान्तिकारी भन्ने नेकपा एकिकृत माओवादी र मधेसी जनताको आफुलाई ठेकेदार ठान्ने मधेशवादी दलहरुलाई दर्हो झापड हुनेछ । यसो गरे कसो होला….?
२०७१ माघ ३
( लेखक नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य हुन् )