काठमाडौं । भारतलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा जोडदार धक्का लागेको छ । बेलायती कम्पनी केर्न एनर्जीले बुधबार भन्यो कि उसले भारत सरकारसँगको लडाँई जितेको छ । अघिल्लो प्रभावमा करको रूपमा १० हजार २४७ (भारतीय रुपैयाँ) करोड मागेको थियो ।

 

स्रोतहरूले भने कि भारत सरकारले नियुक्त गरेको न्यायाधीश लगायत तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणले आदेश दिए कि केयर्नले २००६–०७ मा भारतको व्यवसायको पुनर्गठन गरेमा भारत सरकारले १० हजार २४७ (भारु) करोडको कर दाबी मान्य छैन।

न्यायाधिकरणले भारत सरकारलाई केयर्नमा डिभिडन्ड, कर रोक्ने र बाँकी रकमको लागि शेयरको आंशिक बिक्रीबाट ब्याज फिर्ता गर्न आग्रह गर्यो । उक्त निर्णयलाई पुष्टि गर्दै केर्नले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘न्यायाधिकरणले भारत सरकारको बिरूद्ध आफ्नो दाबीको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।’

 

भारत सरकारले २०१२ पूर्व कर कानून, युके–भारत द्विपक्षीय लगानी सम्झौतालाई उद्धृत गर्‍यो । केर्नको भारतीय व्यवसायको पुनर्गठनमा अन्तर्गत करको माग गरिएको मुद्दालाई कम्पनीले चुनौती दिएको थियो ।

 

केर्नले भनेको छ, ‘ट्रिब्यूनलले सर्वसम्मतिले यो निर्णय दियो कि भारतले ब्रिटेन–भारत द्विपक्षीय लगानी सन्धि अन्तर्गत केर्नप्रति आफ्नो दायित्व उल्लंघन गरेको छ र १.२ अर्ब अमेरिकी डलर क्षति र ब्याज लागत तिर्ने छ ।’ पछिल्ला तीन महिनामा भारत सरकारलाई यो दोस्रो झटका हो । सेप्टेम्बरको सुरुतिर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेशन ट्राइब्युनलले भोडाफोन समूहमा भारतले लगाएको कर विरूद्धमा भोडाफोनको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

 

सम्बन्धित खबरहरु