जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौताबाट फाइदा लिन नेपालले सक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अमेरिकाले जोड दिएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची–एलेनले सम्झौता अनुमोदन पछाडि सर्दा नेपाली जनताले पाउने फाइदामा ढिलाइ हुने बताइन् । ‘एमसीसी अनुदान कोष खुला भइरहँदैन, त्यसैले सक्दो चाँडो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्न एमसीसीबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सम्झौता अनुमोदन झनै अनिश्चित बनेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै एमसीसी सम्झौताको दर्ता खारेज भएको बताए ।
‘यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न सरकारले अब फेरि प्रतिनिधिसभा गठन वा सञ्चालन भएपछि दर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अनुमोदनका लागि सम्झौता संसद्मा पेस भएको लामो समय बित्दा पनि सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।