काठमाडौ । सरकारले सरकारी कर्मचारीपनि कडाई गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संसद् नभएको बेला संसदमा विचाराधिन संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने अन्तिम तयारी छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मौका छोपेर सरकारले अध्यादेशमार्फ ल्याउने तयारी गरेको हो ।

हाल यो संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा अड्कीएको छ । संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको मस्यौदामा सामान्य हेरफेर गरेर अध्यादेशबाट ल्याउन गृहकार्य सुरु भएको छ ।

अध्यादेशमा कर्मचारीहरुको संघ, संगठन खोल्ने व्यवस्थाप्रति कठिनाइ गरिने नीति अपनाइने स्रोतले खुलाएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राखी दलैपिच्छे संगठन खोल्न नपाइने व्यवस्था अध्यादेशमा राख्ने बुझिएको छ । यस विषयमा यसअघि, राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुको फरक फरक मत रहेको थियो । केही सदस्यहरु कर्मचारीहरुले संघ, संगठन खोल्न पाउनहुन्न भन्ने पक्षमा छन् भने केही सदस्यहरु अहिलेकै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

हाल लागु भएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा दलैपिच्छे कर्मचारीहरुले संघ, संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । हाल आफूहरुले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार ल्याउने तयारीमा रहेको प्रशासन कानुनमा पनि राख्नुपर्ने सुझाव कर्मचारी नेताहरुको छ ।

यसैगरी अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न लागिएको छ । यदि निजामती कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम हुने हो भने तत्काल अवकाश हुन लागेको करिब आधा दर्जन सचिव र केही संख्यामा सहसचिवहरुले थप २ वर्ष जागिर थपिनेछ । त्यस्ता कर्मचारीहरुको प्रभावमा अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न लागिएको बुझिन्छ ।

कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गर्ने कि ६० वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा फरक फरक धारणा छ । हाल लागु भएको प्रशासन कानुनमा कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर ५८ वर्ष राखिएको छ । लोकसेवा आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सिफारिश गरिएको छ । आयोगले सरकारलाई ३ वर्ष पहिले नै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर ५८ वर्ष नै कायम हुनु पर्ने अडानमा छन् । उनको अडानको कारण सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष राखिएको हो । तर राज्य व्यवस्था समितिका केही सदस्यहरुले अवकाश उमेर ५८ बाट ६० हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। खासगरी उच्च तहका कर्मचारीहरुको पनि सुझाव यस्तै छ । अवकाश उमेर ५८ बाट ६० राखेमा राज्यको खर्च केही कटौती हुन्छ भन्ने एक थरीको सुझाव छ भने ५८ वर्ष नै कायम गरेमा सरकारी सेवामा युवाले अवसर पाउछन भन्ने अर्को थरीको सुझाव छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा २०७५ सालमा नै बनाइएको थियो । तर लामो समय देखि संसदले कानुन पास नगर्दा २०४९सालमा बनाइएको निजामती सेवा ऐनबाट निजामती क्षेत्रलाई निर्देंशित गरिएको छ । तर यो अध्यादेश आएपछि कर्मचारीहरु असन्तुष्ट हुने देखिन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु