जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र सहमतिविपरीत भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नगरपालिका–५, गल्फै–भौरादगढस्थित महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर निर्माण गरिरहेको तटबन्धको स्थलगत अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय टोली पठाउने भएको छ ।
गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित नापी विभागले सीमासम्बन्धी तथ्य, प्रमाण र विगतका सहमतिअनुसार तटबन्ध बने/नबनेको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनमा टोली पठाउन लागेको हो । प्राविधिकसहितको टोली खटाएर प्रतिवेदन पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
२०७० असार २ मा महाकाली नदीमा आएको बाढीअघिको नेपाली भूमिमा भारतले तटबन्ध बनाइरहेको र यसलाई रोक्न आवश्यक पहल गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गृह मन्त्रालयलाई पुस २, ५ र सोमबार (२० गते) तीन पटक पत्र पठाइसकेको छ । तत्काल तटबन्धको काम रोक्न आग्रह गर्दै परराष्ट्रले पनि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत भारतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर भारतले यसमा कुनै जवाफ फर्काएको छैन ।
गृहले तेस्रो पटक मंगलबार तटबन्धको काम रोक्न माग गर्दै भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठाउन परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले दार्चुला प्रशासनको सोमबारको पत्रका आधारमा मंगलबार परराष्ट्रलाई पत्राचार गर्दै तटबन्धको काम रोक्नेबारे भारतसँग पहल गर्न आग्रह गरिएको बताए । गृहको पत्रपछि केही दिनभित्रै परराष्ट्रले दिल्लीस्थित राजदूतावासमार्फत भारतलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।