काठमाडौं । नेपाल सरकारले ठुलो संख्यामा कर्मचारी मागेको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तरगर्त पर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले आइटीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु माग गरेको छ ।

थप जानकारीका लागि यहाँ थिच्नुहोला ।

थप जानकारीका लागि यहाँ थिच्नुहोला ।

विभागबारे थप जानकारी
मिति २०७५–०६–२८ मा स्थापित यस राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले पहिलो कानुनी अधिकार स्थापना गर्ने “व्यक्तिगत घटनादर्ता” कार्य साथै नेपाल सरकारका अत्यन्त लोकप्रिय दुई ठूला कार्यक्रमहरुस सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत “नगद प्रवाह” र व्यक्तिहरुको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्ने बहुउपयोगी “राष्ट्रिय परिचयपत्र” वितरण कार्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।

देशका नागरिकहरुको पहिचान र हितमा सञ्चालित यी तिनै कार्यक्रमहरु कुनै न कुनै रुपमा अन्तरसम्बन्धित छन् र हाल प्रविधिमा पनि आधारित छन् । यसकारण विभिन्न समयमा लागू भई आ–आफ्नै किसिमले सञ्चालन भईआएका तिन कार्यक्रमहरु विभिन्न समयमा कार्यालयहरु एकीकरण हुने कार्य भई हाल बृहत क्षेत्र ओगटेको प्रविधिमा आधारित विभागको रुपमा सञ्चालित छ ।

राज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिका महत्वपूर्ण व्यक्तिगत घटनाहरुलाई आधिकारिक रुपमा रेकर्ड राख्नुलाई व्यक्तिगत घटनादर्ता भनिन्छ । सबैजसो देशहरुले घटनादर्ताको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार यसलाई स्थायी, अविच्छिन्न तथा अनिवार्य कार्यको रुपमा निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन् । यद्यपी कस्ता कार्यलाई घटना मान्ने भन्ने विषयमा देशको आवश्यक्ताअनुसार फरक पर्ने सन्दर्भमा हाम्रो देशमा भने जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईंसराई र सम्बन्धविच्छेद गरी पाँच किसिमका घटनाहरुलाई लिइन्छ । यसअन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालयहरुले रेकर्ड राख्ने, भण्डारण गर्ने, उपयोग तथा वितरणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दछन् ।

मानिस सक्रिय जीवन यापन गरिरहेका बेलामा होस् या असक्त अवस्थामा होस उसका आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरु पूरा हुने सुनिश्चितता हुनु नै सामाजिक सुरक्षा हो । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा अत्यन्त बृहत अवधारणा हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट वितरण भैरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता “सामाजिक सहयोग” अन्तर्गत “नगद प्रवाह” कार्यक्रम हो ।

लाभग्राहीले यस्तो भत्ता रकम बुझेकोमा कुनै पनि दायित्व बहन गर्नु नपर्ने भएकाले यो निःशर्त अनुदानको रुपमा रहेको छ । यस किसिमबाट प्रदान गरिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता देशैभरिका विभिन्न वर्गका लाभग्राही समूहहरुलाई धनी–गरीब, विशेष क्षेत्र आदिमा लक्षित नगरी समान रुपमा लागू गरिएकोले यो बढी सर्वव्यापी प्रकृतिको छ ।

“राष्ट्रिय परिचयपत्र” व्यक्तिका परिचय प्रमाणिकरणको डिजिटल समाधान हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराई विविध कामकालागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्व रहेको छ । यसलाई सफलतापूर्वक आपनो देशमा लागू गराउने धेरै देशहरुको नीति रहेको छ भने कतिपय देशमा यसको सफल प्रयोग समेत भैरहेको छ । विना भेदभाव सबै नागरिकहरुले यस्तो डिजिटल परिचयपत्र प्राप्त गर्नु भनेको राष्ट्रिय समावेशीकरणलाई समेत टेवा पुर्याउनु हो ।

उद्देश्य
राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्ने ।
व्यक्तिको वैयक्तिक पहिचानका लागि छुट्टा(छुट्टै परिचय नम्बर प्रदान गर्ने ।
जैविक पहिचान सहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गरी वितरण गर्ने।

नेपालमा बस्ने सबै व्यक्तिका वैयक्तिक विवरण राष्ट्रिय तथ्याङ्क भण्डारमा समाविष्ट गर्ने ।

जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत एउटै परिचयपत्रबाट प्राप्त हुने प्रावधान सहितको प्रणाली विकाश गर्ने
गैर आवासीय नेपाली र विदेशी नागरिकलाई समेत आवश्यकतानुसार परिचयपत्र उपलब्ध गराउने ।

सम्बन्धित खबरहरु