काठमाडौँ । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा अक्षराङ्कन पद्धतिले सिकाइ र पढाइको गुणस्तर खस्किन थालेको भन्दै विषयगत रूपमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत (डी ग्रेड अर्थात् जीपीए १.६) हासिल नगरेकालाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउन सिफारिस गरिएको छ । हाल कक्षा ८ देखि १२ सम्मका परीक्षामा सहभागी भएका सबैले‘कम्प्लिटेड’ भनेर मूल प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन् । हालको अभ्यासमा परीक्षामा विषयगत रूपमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म प्राप्त भएमा त्यसलाई डी प्लस र २० देखि ३० प्रतिशतसम्म प्राप्त गरेमा त्यसलाई डी ग्रेडमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई डी र ३५ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त गर्नेको ग्रेड वा जीपीए मूल्याङ्कन नगरी प्रमाणपत्रमा ‘नन ग्रेडेड’ उल्लेख गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘नन ग्रेडेड’ प्राप्त गर्नेलाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराई ग्रेडसिट मात्र उपलब्ध गराइने छ । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यदलका संयोजकसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झाले गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय तहको परीक्षामा ३५ प्रतिशतलाई न्यूनतम ‘बेन्चमार्क’ तोक्नुपरेको बताउँदै भन्नुभयो, “अनुत्तीर्ण नहुने अहिलेको प्रावधानले विद्यार्थीमा नपढ्ने र मिहिनेत नगर्ने संस्कारको विकास हुन थालेको छ । शैक्षिक सुधारका लागि ल्याइएको अक्षराङ्कन पद्धतिले विद्यार्थीको मानसिकता र सोचलाई बिगार्न थाल्यो । त्यसैले कडाइ गर्नुपर्ने देखिएकाले यस्तो सिफारिस गरिएको हो ।”

हाल परीक्षामा सी वा सीभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले जतिसुकै विषयमा पनि पूरक ग्रेड वृद्धि र तीन वर्षसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने प्रावधान कार्यान्वयनमा छ । कार्यदलले पटक–पटक ग्रेड वृद्धिको परीक्षा लिएर जबरजस्ती माथिल्लो कक्षामा उकाल्नुको सट्टा एक पटकमा बढीमा दुई विषयसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने सिफारिस गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित खबरहरु