जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलालाई स्थानीय तहको सिफारिस तथा घरपरिवारको सहमति चाहिने मस्यौदा प्रस्तावबाट पछि हट्ने संकेत दिएको छ । अध्यागमन विभागले विदेश जाने महिलालाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको सिफारिस तथा घरपरिवारको सहमति चाहिने निर्णय गराउन गृह मन्त्रालयमा आन्तरिक कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि चर्को विरोध भइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको यस कदमको चर्को विरोध भइरहेको छ । चर्को विरोधलाई खेप्न नसकेपछि विभागले यस्तो प्रस्तावबाट पछि हट्ने संकेत दिएको हो । बिहीबार विभागले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी कुनै निर्णय नहुने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली महिलाहरू भिजिट भिसामा जाँदा परिवारका सदस्य वा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्नेगरी निर्णय हुन लागेको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका सम्बन्धमा विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यस विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको जानकारी गराउँदै यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा संविधानप्रदत्त अधिकार, विश्वव्यापी मान्यता, आमजनताको धारणा र कार्यान्वयन सहजतासमेत हेरी मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी निर्णय हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
बाहिर आएको खबरमा विदेश जाँदा ४० वर्ष कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहबाट सिफारिस तथा घरपरिवारको सहमति लिनुपर्ने निर्णयका लागि विभागले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । गृहमन्त्रीले विभागको उक्त प्रस्तावलाई निर्णय गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ ।
तर संविधानले हरेक व्यक्तिको घुमफिरको अधिकार तथा समानतालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा अधिकारकर्मीहरूले संविधानविपरीत महिलामाथि विभेद गर्न थालिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । भिजिट भिसामा नयाँ प्रस्तावको चर्को विरोध गर्दै अध्यागमन घेराउ गरिएको हो ।