काठमाडौं । झण्डै दुई महिना भन्दा लामो समयदेखि जारी संसद् विघटनाको मुद्दालाई विश्वले विशेष रुपमा लिइरहेको थियो । यो बीचमा आज सर्वोच्व अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गर्न भन्दै गरेको निर्णयलाई खारेज गरेसँगै नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा संसद भंग गर्नुभएको थियो । ओलीको यस निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धेरै याचिका दायर गरिएको थियो । यी याचिकाहरूको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यस्तो फैसला सुनाउनु भएको हो ।

सर्वोच्व अदालतले ओलीको संसद भंग गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक भनेको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १३ दिन भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन भनेको छ । अदालतले पुस ५ गतेदेखि भएका सबै सरकारी निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।

 

सम्बन्धित खबरहरु