काठमाडौं । झण्डै दुई महिना भन्दा लामो समयदेखि जारी संसद् विघटनाको मुद्दालाई विश्वले विशेष रुपमा लिइरहेको थियो । यो बीचमा सर्वोच्व अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गर्न भन्दै गरेको निर्णयलाई खारेज गरेसँगै नयाँ बहस सुरु भएको छ । केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा संसद भंग गर्नुभएको थियो ।

ओलीको यस निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धेरै रिट दायर गरिएको थियो । यी रिटहरूको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यस्तो फैसला सुनाउनु भएको हो ।

सर्वोच्व अदालतले ओलीको संसद भंग गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक भनेको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १३ दिन भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन भनेको छ । अदालतले पुस ५ गतेदेखि भएका सबै सरकारी निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर समेत गरेको छ ।

यो घटनाक्रमपछि अमेरिकाको चर्चित अखबार न्युयोर्क टाइम्सले ‘नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश, विघटित संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्दछ’ शिर्षक राखेर समाचार छापेको छ ।

समाचारमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सुनाएको फैसलाले हिमालयन राष्ट्र नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरताको अर्को चरणमा जानबाट रोकेको ब्याख्या गरिएको छ । न्युयोर्क टाइम्सले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसद सिध्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली (केपी) को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै अदालतमा दायर गरिएका धेरै मुद्दाको जवाफमा संसद् पुर्नस्थापनको आदेश आएको भन्दै पाकिस्तानको चर्चित अखबार डनले खबर प्रकाशित गरेको छ । डनले अदालतले बहाल गरिएको संसदको बैठक १३ दिन भित्र बोलाउनुपर्नेछ भनेर सुनाएको फैसलालाई पनि मुख्य रुपमा छापेको छ ।

जापानको चर्चित पत्रिका निक्की एसियाले ‘नेपालको शीर्ष अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको आदेश दिएको छ’ शिर्षकमा समाचार छापेको छ । सर्वोच्व अदालतले मंगलबार संसद पुनर्स्थापनाको आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक झट्का लागेको कुरा पनि खास महत्व दिएर लेखिएको छ । निक्कीले पनि ओलीले पार्टीभित्र देखिएको आन्तिरक विवादमा कारण संसद् विघटन गरेको आरोप लगाएको छ ।

भारतमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई विशेष रुपमा लिएको पाइएको छ । हिन्दुस्तान टाइम्सदेखि लिएर द टाइम्स अफ इन्डिया र हिन्दी भाषाका अखबारहरुमा यस खबरलाई महत्वपूर्ण रुपमा प्रकाशित गरिएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा अदालतको फैसला प्रचण्डपक्षका लागि हर्षका रुपमा आए पनि ओलीका लागि जोडदार धक्काका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । द टाइम्स अफ इन्डियाले ‘ओलीलाई प्रहार, नेपालको सर्वोच्व अदालतले संसद बहाल गर्न आदेश दियो’ शिर्षकमा समाचार छापेको छ ।

कतारको चर्चित अखबार अल जजीराले पनि सर्वोच्व अदालतको फैसलालाई खास भनेको छ । सर्वोच्व अदालतको फैसलाले नेपालमा देखिएको ठुलो राजनीतिक संकट दुर भएको अल जजीराको ब्याख्या रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक गरेको निर्णयले पर्यटनमा आश्रित नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारेको बताइएको छ । कोरोनाभाइरस महामारीको बीचमा चुनावको लागि आह्वान गर्नुले नेपालमा राजनीतिक उथलपुथलमा देखा परेको ब्याख्या पनि गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु