काठमाडौ । अहिले राजनीतिक दलहरु आफैले बनाएको संविधानको गोलचक्करमा फसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि उक्त कदम संवैधानिक हो या होइन भन्ने निर्णयमा पुग्न सर्वोच्च अदालतलाई दुई महिना लाग्यो ।

अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएपछि अब फेरी संवैधानिक गोलचक्करमा दलहरु फसकेका छन् । केही दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने ओलीले हटाएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । ओलीलाई हटाउन यति जटिलता छ की आज हामी यहाँ व्यख्या गर्दैछौ ।

अहिलेको राजनीतिक खेल मात्र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र त्यो पदमा पुग्ने दाउमा मात्र भएको देखिन्छ । यो बुझेपछि ओलीलेपनि अनेक योजना बनाएका छन् । पहिलो संवैधानिक सुविधा भनेको अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा वैधानिक रुपमा फुटेको छैन ।

विभाजन भएको र को आधिकारीक भन्ने निर्णय दिन आयोगले ढिलाई गरिरहेको छ । यही मौकामा संसद बैठक बोलाउने ओलीको तयारी छ । तर ओलीबिरुद्ध संसद बैठक सुरु भए लगत्तै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी छ । यो थाहा पाउने वित्तिकै केही समय अगावै ओलीले राजीनामा दिनेछन् ।

ओलीले राजीनामा दिएको एक घण्टा नवित्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम फेरी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा तत्काल कायम रहेको संसदमा कुनैपनि दलको बहुमत देखिएमा राष्ट्रपतिले तत्कालै उक्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यबस्था छ ।

यसैले अहिले ओली संसदीय दलको नेता हुन् । उनी संसदीय दलको बैठक बसाएर अर्को दलको नेता छान्नपनि नदिने रणनीतिमा छन् । यसको अर्थ यस्तो अवस्थामा आफै फेरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने रणनीति हो । संविधानमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्न । यसैले ओलीका लागि यो सुविधा निक्कै सहज रहेको छ ।

अर्को ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने, बरू सम्भावित घटनाहरुको सामना गर्दै जाने निष्कर्ष आफ्नो दलको बैठकमा सुनाइसकेका छन् । ‘संसद् विघटनपछि कामचलाउ हुनुभएको थियो, अहिले त कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा भन्ने कुरा आग्रह मात्रै हो’, ओली समूहका एक नेता भन्छन् उहाँ राजीनामा दिनुहुन्न अझै बलियो भएर देशको सेवा गर्नुहुन्छ ।

सर्वोच्चको फैसला र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले ओली पुस ५ अगाडिकै जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेको र नेकपाको अध्यक्ष स्वीकार गरेको ती नेता तर्क गर्छन् । सो समूहले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा नदिने मात्रै नभएर पार्टी संसदीय दलको बैठक समेत नबोलाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले दल विभाजनको मान्यता नदिएकाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुअघि दलको नेता फेर्नुपर्ने ओली समूहका नेताहरुको तर्क छ । र, दलको बैठक नै नबोलाउने योजना यो समूहको छ ।

दलको नेता फेर्ने गरी निवेदन आए पनि दलको बैठक नबोलाउने योजना नलुकेको यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफूलाई हटाउने बैठक बोलाउनै हुन्न । दलको नेता र उपनेताले नबोलाएको बैठकको बहुमतले गर्ने निर्णय मान्ने कुरा पनि भएन ।’

दलको नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ एकैतिर भएकाले प्रचण्ड–माधव समूहबाट निवेदन आए पनि बैठक नबोलाउनेबारे बालुवाटार बैठकमा प्रष्ट नै पारिएको छ । अर्थात्, संसदीय दलको बैठक राखेर बहुमतबाट हटाए पनि नमान्ने यो समूहको तयारी छ । त्यो बेलापनि वैधानिकताको प्रश्न उठाउने र अदालतसम्म जाने यो समूहको तयारी छ । यसो हुँदा अर्को समूहका लागि निक्कै सकस हुन्छ ।

अब फेरि पनि अविश्वासको प्रस्ताव सिधै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर संसदमा पुगे पनि त्यसलाई असफल बनाउने रणनीति पनि यो समूहले बनाएको छ । स्रोतका अनुसार, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी र प्रचण्ड–माधव समूहतर्फका सांसदहरुसँग समेत छलफल गरेर अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्ने योजनामा ओली छन् ।

अर्को बाटो आयोगले दल विभाजनको मान्यता नदिएको अवस्थामा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भए ओलीले नेकपा सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउनेसम्मको तयारी छ । दलको नेताको ह्वीप नमानेमा कार्वाहीको विषय बनाउनेसम्मको तयारीमा ओली छन् ।

ह्वीप नमान्ने सांसदजतिको पद नै धरापमा पारिदिने ओलीको रणनीति छ । यसरी आउने संवैधानिक र राजनीतिक संकटहरुको अपजस भने प्रचण्ड र माधव समूहलाई लगाउने रणनीति यो समूहले लिएको छ ।

यो अवस्थापनि सकिन भने अन्तिममा राजीनामा दिएर जसपा, नेपाली कांग्रेससहितको सरकार बनाउँने ओली समूहको रणनीति छ । जसरीपनि प्रचण्ड माधब समूहलाई गलाउने र सत्ताभन्दा धेरै पर धकेलिदिने रणनीति यो समूहको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु