काठमाडौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुनुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र सरकार गठनको दावी नभएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले चमत्कारीक विकासका योजना प्रस्तुत गर्नुभयो । योजना कार्यन्वयन गर्न उहाँकै दलका गुट उपगुटहरुले असहयोग गरे । काम गर्न असहज भएपछि ओलीले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुभयो ।

संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याईदियो । त्यसपछि राजनीतिक कोर्ष अनेकौँ गतिमा गयो । यो सबै राजनीतिक घटनाक्रम हुनुको कारण भनेको नै अबको ओलीको रणनीति ‘भ्रष्ट’ हरुको ठेगान लगाउनु हो ।

जानकारहरु बताउँछन् जति काम गर्न खोजेपनि अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने नेता देखि घुस्याहा प्रवृतीका कर्मचारीका कारण सम्भव भएन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै भ्रष्ट्राचार भएको ओलीको ठहर रह्यो ।

उहाँले तीन बर्ष कार्यकाल विताएपछि देशका सबै भ्रष्टलाई ठेगान लगाउनेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा निडर राष्ट्रसेवक प्रेम राई लैजान खोज्नुभयो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपाललाई त्यही नै ज्वरो आउने विषय बन्यो ।

प्रचण्डको लडाकु व्यबस्थापनका समय फर्जी संख्या देखाएर क्यान्टोनमेण्ट प्रकरणमा अर्बौ घोटला गरेको यता नेपाल बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलन गरेको फायल पल्टिने डर थियो । यसैले नेकपा चकनाचुर हुने र ओलीलाई पत्तासाफ गर्ने रणनीतिमा उनीहरु एक जुट भए । अरु भ्रष्टहरुले उनीहरुलाई सहायता दिए ।

तर ओलीले ती सबै योजना चकनाचुर बनाउनुभयो । अब उहाँले यो सरकार रहेसम्म भ्रष्ट्रको सूची तयार पारेर एकएक गरी निमिट्यान्न पार्ने रणनीति लिनुभएको छ । आजै सपथ ग्रहणपछि उहाँले यो एक्शन चाल्नुहुनेछ । सूची तयार गर्ने काम भित्रभित्र भइरहेको उच्च स्रोतको दावी छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले भ्रष्ट कर्मचारीहरुको विवरण संकलन थालेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मन्त्रीहरुले गोप्यरुपमा भ्रष्ट कर्मचारीहरुको विवरण यसअघि देखि नै संकलन कार्य अघि बढाइएको थियो ।

अब त्यो एक्शनको रुपमा अघि जानेछ । सुरुमा कर्मचारीबाट पसेर आफ्नै गुटका नेतालाई समेत नछोड्ने ओलीको अडान छ । यो मुलुकलाई स्वर्ग जस्तो बनाउँने आधार खडा गरेरै छोड्छु । पहिलो समस्या नै भ्रष्ट्राचार हो यसलाई निमुर्ल पार्छु भन्ने उहाँको अठोट छ उहाँको किचेन क्याविनेटका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेपछि मन्त्रीको छनोटमा समेत विशेष सावधानी अपनाइने ओलीको रणनीति छ । यसअघि तीन मन्त्रीहरुलाई भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सूची संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने घोषणा गर्नुभएका ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारमार्फत सुशासन र समृद्धिको आभाष जनतालाई दिलाउने उद्देश्यसहित कठोर कदम चाल्दै अघि बढ्ने अठोट गर्नुभएको छ ।

ओलीले भ्रष्टाचारकै कारण आफ्नो सरकार सफल हुन कठिन हुने बुझेपछि तीन मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर हुन निर्देशन दिनुभयो । यो अठोटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालेपनि ओलीलाई साथ दिनुभएको छ । उहाँकै नेतृत्वमा मन्त्रीहरु तय हुनुभएको छ ।

तीनै मन्त्रीले आ–आफ्नो मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै भ्रष्टाचार सहन नसकिने चेतावनी दिने गर्नुभएको थियो । भ्रष्टाचारकै कारण कामको नतिजा देखाउन कठिन हुने बुझेपछि प्रम ओलीले अब कठोर भएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जुट्ने निचोडसहित सूची नै तयार पार्न गोप्य निर्देशन दिनुभयो ।

प्रमज्यू सुरुबाटै भ्रष्टाचारविद्ध शून्य सहनशीलताको पक्षमा हुनुहुन्छ’, ‘उहाँले आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको लापरबाही नियन्त्रण कडाईका साथ गर्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ प्रम सचिवालयका एक सदस्यले बताउनुभयो ।’

भ्रष्टाचार रोक्न ओली शक्तिशाली

करिब संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेर पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेका महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय भएको छ ।

सरकारले यसअघि नै नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै त्यो नियमावलीमार्फत मुलुकको प्रमुख इन्टिलिजेन्स निकायदेखि राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले ओलीलाई काम गर्न सहज हुनेछ । लामो समयदेखि गृहमन्त्रीहरूले अनुसन्धान विभागलाई भर्तीकेन्द्र बनाउँदै आएको र अक्षम तथा अनुसन्धानमा कुनै दक्खल नभएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अपराध नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप लागेको थियो।

प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना २०५० सालमा भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर राजस्व अनुसन्धान र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न यसको स्थापना भएको थियो।

सुरुमा कर, राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तहकिकात र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस विभागले आव ०६५–६६ देखि भने गैरकर राजस्वसमेत अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही गर्ने तथा विदेशी विनिमय अपचलन रोकथाम र नियन्त्रणको अनुसन्धान गर्ने तथा समग्र राजस्व चुहावट एवं नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको थियो। यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको छ ।

यो विभागका कुनै महानिर्देशकले पनि पूरा अवधि काम गर्न पाएका छैनन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण दोस्रो संशोधन ऐन २०७० अनुसार यसले जोसुकैको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न र अनुसन्धान गर्न सक्छ। यसको पनि काम प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले चाहाने हो भने यो देशमा कायापलट ल्याउनेगरी सबैको सम्पत्ति छानविन गरेर स्रोत नखुलेकोलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने १० बर्ष विकास गर्न पुग्ने रकम जम्मा हुने आँकलन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेला मनी लाउन्डरिङको कुरा उठाउनुहुन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु