काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितीमा बसेको सीसीएमसीको बैठकले महामारीविरुद्ध लड्न कानून बाधक भएको निश्कर्ष निकालेको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले महामारीविरुद्ध लड्न थप कानून आवश्यकता रहेको महसुस गरेको हो ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानून मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई आदेश दिएको छ ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार हाल महामारी नियन्त्रणका लागि तीन क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । ‘देशको समस्या स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले महामारीविरुद्ध लगाउन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पतालहरु सक्रिय बनाउन कानूनले नै दिएन ।

विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको रुपमा छन्, जसले झण्डैझण्डै स्वयत्त ढंगले काम गर्ने भनिएको सरकारको आदेश नमाने के गर्ने भन्ने नै भएन ।

प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आधारभूत अस्पतालहरु छन् । ती सबैलाई युनिफाइड ढंगले सञ्चालन गर्न अब कानून प्रबन्ध गर्नुपर्छ पहिलेको कानूनले काम गरेन भन्ने निश्कर्ष निस्कियो उनले भने ।

खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको छ । खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने तर ‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एड्भान्स पेमेन्टको परिकल्पना नै गरेको छैन ।

यस्ता कामका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने महसुस भएको र यो तत्कालै तयार गर्न सम्बन्धित पक्षले भनिएको बैठकमा सहभागी ती मन्त्रीले खुलाए ।

सम्बन्धित खबरहरु