काठमाडौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका १३ रिट दर्ता नै भएका छ्रैनन् । अदालत समक्ष आज पेश भएको तर दर्ता नभएको स्रोतले खुलाएको छ ।

शुक्रबार पेश भएका यी सबै रिट समय अभावका कारण दर्ता गर्न नसकिएको सर्वोच्चका रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले बताउनुभयो । आज सबै रिट अध्ययन गर्यौं, तीन वटा रिट क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर ल्याइएको थियो। ती सच्याएर ल्याउन भनेका छौं। यति गर्दागर्दै आज कार्यालय समय सकियो, यसैले अब आइतबार भनेका छौ उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि संसदको कुनै सांसदले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गर्न बिहीबार गरेको आह्वान संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल, कल्पना शर्मा, रामबहादुर शाहीलगायत ६ जनाले रिट ल्याएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ। अधिवक्ता शाहीले आफूले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता प्रक्रियामा पठाएको बतापनि दर्ता नभएको पुष्टि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बहाल रहेको अवस्थामा अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने भन्दै मैले रिट दर्ताका लागि पेश गरेको छु। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता प्रक्रिया थालेको उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो ।

संविधानको ७६ (५) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार राति जारी सूचना गैरसंवैधानिक रहेको रिटमा उल्लेख छ । निवेदक कल्पना शर्माको रिटमा रिट दायर भैसकेपछि हुनसक्ने सम्पूर्ण कामकारबाही रोकिपाउँ भन्ने माग थियो।

तर त्यो मागका बारेमा समेत कुनै सुनुवाई भएन । अर्को एक निवेदकले संसद विघटन रोक्न माग गरेर निवेदन परिसकेको बुझिएको छ । सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने यस्ता माग सच्याएर ल्याउन भन्दै तीन रिट फर्काइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु